अडकलेला कांदा निर्यात शुल्कविना पाठविण्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन, गुरुवारपासून बाजार समित्यांचे लिलाव पूर्ववत

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर संतप्त पडसाद उमटले. या प्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली होती. परंतु, ती बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर बुधवारी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मध्यस्थी करीत पुन्हा सर्व घटकांशी चर्चा केली. शनिवारी सायंकाळी कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही दिवसांची मुदत न देता तत्काळ निर्यात शुल्काचा निर्णय लागू केला गेला. त्यामुळे निर्यातीसाठी मार्गस्थ झालेला, बंदरात आणि बांगलादेशच्या सीमेवर पोहोचलेल्या मालाचे निर्यात शुल्क कोण भरणार, हा पेच निर्माण झाला होता.

हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांचा पाचोरा दौरा स्थगित, कार्यव्यस्ततेचे कारण

जवळपास ३० हजार टन हा माल असल्याचा अंदाज व्यापारी संघटनेने वर्तविला. व्यापारी आणि निर्यातदारांनी निर्यातीच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या संबंधित मालाची आकडेवारीसह माहिती जिल्हा प्रशासनास २४ तासात सादर करावी. या संबंधीचा अहवाल प्रशासनामार्फत राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन देत डॉ. पवार यांनी कांद्याचे लिलाव पूर्ववत करण्याचे आवाहन केले. निर्यात शुल्क काहीअंशी कमी करावे, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : कांदा निर्यात शुल्कविरोधात राष्ट्रवादीही मैदानात, नाशिक-पुणे महामार्गावर आंदोलन

निर्यात प्रक्रियेतील कांद्याला सवलत मिळू शकेल, असे संकेत मिळाल्यानंतर कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवण्याची भूमिका मागे घेतली. गुरुवारपासून जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी कांदा लिलावात सहभागी होतील, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी जाहीर केले. सरकारने असे निर्णय लागू करताना किमान आठवडाभराची मुदत देण्याची गरज आहे. या निर्णयावेळी तशी मुदत न मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात माल अडकून पडल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.