राज्यात केवळ मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना वीज दरात सवलत दिल्यास इतर भागांत त्याचे विपरीत परिणाम होतील याची जाणीव स्थानिक उद्योजक संघटनांनी करून दिल्यामुळे राज्य शासनाने ही सवलत देण्याच्या विषयात आता उत्तर महाराष्ट्राचाही अंतर्भाव केला आहे. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रासह डी झोनमधील औद्योगिक ग्राहकांना ही सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. यापूर्वी केवळ मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना अशी सवलत देण्याचा विचार सुरू होता. परंतु, तसा निर्णय स्थानिक लोखंड व प्लास्टिक उद्योगांना मारक ठरणार असल्याचे नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (निमा) निदर्शनास आणून दिले होते. त्याची परिणती स्थानिक उद्योग विदर्भ व मराठवाडय़ाऐवजी सिल्व्हासाचा मार्ग धरण्यात होईल हा धोकाही मांडला गेला. या सर्वाचा विचार करून अखेरीस शासन विदर्भ व मराठवाडय़ाबरोबर उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना सवलती देण्यास तयार झाले आहे.
राज्य शासनाने सध्या विदर्भ व मराठवाडय़ातील अनुशेष भरून काढण्याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाडा औद्योगिक विकासात मागास आहे. या भागात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी वीज दरात सवलत देण्याची तयारी शासनाने आधीच दर्शविली आहे. राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांसाठी प्रति युनिट सरासरी साडेआठ रुपये विजेचा दर आकारला जातो. त्यात एक ते एक रुपया ९८ पैशांपर्यंत प्रति युनिट सवलत देण्याचा विचार सुरू आहे. उपरोक्त भागात या पद्धतीने सवलत दिली जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर स्थानिक उद्योजक संघटनांनी या निर्णयाचे धोके लक्षात आणून देण्यास प्राधान्य दिले. लोखंड व प्लास्टिक उद्योगांना तुलनेत अधिक वीज लागते. नाशिकमध्ये लोखंडाचे दहा मोठे उद्योग आहेत. विदर्भ व मराठवाडय़ात कमी आणि नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात अधिक वीज दर राहिल्यास त्याचा फटका स्थानिक उद्योगांना बसणार असल्याचे निमाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत सिल्व्हासा व गुजरातसह अन्य राज्यांत उद्योगांना अधिक सवलती मिळत असल्याने याआधीच अनेक उद्योग स्थलांतरित झाले आहेत. विदर्भ व मराठवाडय़ाला सवलतीत वीज दिल्यास इतर भागांतील उद्योग उपरोक्त भागात स्थलांतरित होणार नाही. उलट त्यांच्याकडून राज्याबाहेर स्थलांतराचा विचार होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नाशिकमधील लोखंड उद्योगावर सद्य:स्थितीत २५ हजार कामगार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. वीज दरातील सवलतीमुळे हा उद्योग विदर्भ व मराठवाडय़ाऐवजी ८० किलोमीटरवर असणाऱ्या सिल्व्हासाला पसंती देईल, कारण सिल्व्हासा येथे उद्योगांसाठी प्रति युनिट पावणेसहा रुपये दर आहे.
तसेच तिथे इतर सवलती मोठय़ा प्रमाणात दिल्या जातात. यामुळे उद्योग स्थलांतरित होऊन स्थानिक पातळीवर बेरोजगारीचे नवीन संकट कोसळणार असल्याची बाब शासनासमोर मांडण्यात आली. निमाने या अनुषंगाने सर्व तांत्रिक बाजू शासनासमोर मांडल्या होत्या, असे निमाचे सरचिटणीस मकरंद पाटणकर यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने या संबंधीचा अहवाल शासनास पाठवला.
या पाठपुराव्यामुळे उद्योगांना वीज सवलत देण्याच्या विषयात शासनाने नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राचा अंतर्भाव केला आहे. नाशिकचा विचार करता जिल्ह्य़ात लहान-मोठे असे जवळपास दहा हजार उद्योग आहेत. वीज दरातील सवलतींचा लाभ त्यांना मिळू शकतो. वीज दरातील सवलतीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार ऊर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राहणार असल्याचे शासनाने सूचित केले आहे.