* पालिकेतील चर्चेनंतर जलसंपदा कार्यालयात आंदोलन * भाजप नगरसेवकांची अनुपस्थिती दुष्काळी स्थितीत नाशिकच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला दिले जात असल्याच्या निषेधार्थ महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी नंतर थेट जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर धडक देत निदर्शने केली. पाण्याच्या मुद्दय़ावर लक्षवेधी मांडणाऱ्या भाजप सदस्यांनी पालिका प्रशासनावर टीकास्त्र सोडून आंदोलनात सहभागी होणे टाळले. महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मराठवाडय़ाला पाणी देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. गतवेळी पाणी पळवून नेल्याचा आरोप करत विरोधकांनी भाजपला कोंडीत पकडले होते. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यंदा भाजपने प्रारंभापासून विरोधाची भूमिका घेतली आहे. शहरवासीयांकरिता पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करताना पालिका प्रशासनाने अंधारात ठेवल्याचा सत्ताधारी भाजपचा आक्षेप आहे. या अनुषंगाने सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी लक्षवेधी सादर केली होती. निर्थक चर्चा करण्याऐवजी सर्वानी एकत्रितपणे जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलनाद्वारे विरोध करावा, याकडे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा विभागाने शहरासाठी २०४१ पर्यंत वाढीव पाणी आरक्षण केले आहे. या स्थितीत नाशिकच्या पाण्यात कपात करून ते जायकवाडीला देण्यास विरोध आहे. जायकवाडीतील पाण्याचा अवैधपणे उपसा होत आहे. पिण्याऐवजी पाणी शेती, बिअर कंपन्यांसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप करून भाजपचे मराठवाडय़ातील आमदार प्रशांत बंब यांच्या विधानाचा बोरस्ते यांनी समाचार घेतला. मराठवाडय़ात पिण्यासाठी पाणी देण्यास कोणाचीही हरकत नाही. पण, त्याचा शेती, उद्योगांसाठी वापर केला जात असल्याचे गुरुमित बग्गा यांनी मांडले. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार पाच टीएमसी पाणी नाशिक, नगरमधून द्यावयाचे होते. तशी तयारी पाटबंधारे विभागाने दर्शविली होती. परंतु, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने नऊ टीएमसी पाणी सोडावे, असा निर्णय घेतला. विरोधक पाण्याच्या मुद्दय़ावर आगपाखड करत असताना भाजपचे पदाधिकारी पालिका प्रशासनाने आरक्षणाची पूर्वकल्पना दिली नसल्याची खदखद मांडत बसले. एक-दीड तास चर्चा झाल्यानंतर विरोधी पक्षांचे सदस्य जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयावर धडक देण्यासाठी सभागृहाबाहेर पडले. भाजपच्या सदस्यांनी आपणही येत असल्याचे निरोप दिले. परंतु, ते जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयासमोरील आंदोलनात सहभागी झाले नाहीत. महापौरांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. नाशिककरांना पाणी कमी पडणार नाही, या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. ‘जलसंपदा’मध्ये गोंधळ उंटवाडी रस्त्यावरील जलसंपदाच्या नाशिक, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयात भाजप वगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अकस्मात आंदोलन केल्याने गोंधळ उडाला. महिला अधिकाऱ्यांनी साहेब भंडारदरा धरणावर गेल्याचे सांगितले. परंतु, त्यांना बोलविण्याचा हट्ट नगरसेवकांनी धरला. यावेळी बंदोबस्तासाठी पोलीसही घटनास्थळी आले. पोलिसांमुळे धीर आल्याने अधिकारी दाखल झाले. अधिकारी-नगरसेवक यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. दुष्काळी स्थितीत पाणी कसे सोडले जाते, औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत आमदारांना बोलावले होते काय, असा प्रश्न करण्यात आला. त्यावर मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी यांनी पाटबंधारे विभागाला पाच-सहा टीएमसी पेक्षा अधिक पाणी सोडायचे नव्हते. महामंडळाचा निर्णय बंधनकारक असल्याने पाणी सोडावे लागेल. बैठकीला केवळ अधिकाऱ्यांना बोलावल्याचे उत्तर दिले.
