जळगाव : संयुक्त सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची २८ वी बैठक शनिवारी भोपाळमध्ये पार पडली. त्याठिकाणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी तापी खोरे महाकाय पुनर्भरण प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
तापी खोरे महाकाय पुनर्भरण प्रकल्पाद्वारे पावसाळ्याच्या दिवसात गुजरातकडे मोठ्या प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी जमिनीत जिरविण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सुमारे ४० हजार दशलक्ष घनफूट (४० टीएमसी) पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवणे शक्य होणार आहे. सुमारे १९ हजार २४४ रूपये कोटी रूपये खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकूण ३१.१३ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जाणार असून, त्यातील ११.७६ टीएमसी पाणी मध्य प्रदेशच्या तर १९.३६ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहे. अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी शनिवारी महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या भोपाळमधील बैठकीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मध्य प्रदेशचे जलसंपदा मंत्री तुलसी सिलावट, खासदार विष्णु शर्मा, आमदार अर्चना चिटणीस आदी उपस्थित होते.
२५ वर्षांनंतर संयुक्त सिंचन आणि जल विद्युत प्रकल्पांसाठी आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक आज होत आहे. यापूर्वी ही बैठक २००० मध्येही झाली होती. तापी खोरे पुनर्भरण प्रकल्पाचा दोन्ही राज्यांना मोठा फायदा होईल. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा नियंत्रण मंडळाची बैठक आयोजित केली जाईल व त्याद्वारे पुनर्भरण प्रकल्पाचा आढावा घेतला जाईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात आज एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तापीवरील प्रकल्पाद्वारे दोन राज्ये जोडली आहेत. यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हिताच्या या प्रकल्पात भारत सरकार ९० टक्के रक्कम खर्च करेल, तर १० टक्के रक्कम राज्यांना द्यावी लागेल, असे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव यांनी नमूद केले.