नाशिक : गोदावरी नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन झाले नसल्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांनी विशिष्ट कालमर्यादेत आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास कुंभमेळ्यातील स्नानावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना नोटीस बजावून उत्तर मागविले आहे.
गोदावरी नदी प्रदूषणाचा विषय प्रदीर्घ काळापासून गाजत आहे. कुंभमेळ्यात नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे लाखो भाविक गोदावरीत स्नान करतात. आगामी कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांच्या आरोग्यासाठी ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी म्हटले आहे. गोदावरी प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी २०१२ मध्ये पंडित यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निरी संस्थेने गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यात अनेक उपाययोजना सांगितल्या होत्या. काय करावे आणि काय प्रतिबंधित करावे, हे देखील सांगितले होते.
न्यायालयाने निरीने दिलेल्या सूचना आणि उपाययोजनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेशित केले होते. अंतिम निकालात स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही त्यांचे पालन झाले नसल्याची याचिकाकर्ते पंडित यांची तक्रार आहे. अवमान याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्त आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. निखील पुजारी हे काम बघत आहेत.
