नाशिक : थकीत कर्ज वसुलीसाठी धडपड करणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकिकडे सामोपचार कर्जपरतफेड योजनेला मुदतवाढ दिली गेली असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला.
प्रशासक संतोष बिडवई यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा महाकवी कालिदास कला मंदिरात गोंधळात पार पडली. अतिवृष्टीत पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याची छाया सभेवर होती. दोन हजार कोटींहून अधिकच्या थकीत कर्जामुळे बँकेवर परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. कर्ज वसुलीसाठी बँकेने नवीन कर्ज परतफेड योजना लागू केली. त्या अंतर्गत आतापर्यंत २२ कोटी २३ लाख रुपयांची वसुली झाली. यातील दोन कोटी ६४ लाख रुपये ही थकबाकीदारांनी योजनेंतर्गत प्रारंभी भरलेली १० टक्के रक्कम असून उर्वरित त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने भरली जाईल. जिल्हा बँकेला मार्च २०२५ पर्यंत ७०० कोटींची कर्ज वसूल करण्याचे लक्ष्य आहे.
शेती कर्ज वसुलीसाठी प्राथमिक शेती संस्था स्तरावरील व थेट कर्जाच्या थकबाकदार सभासदांकडील थकबाकी वसुलीसाठी राबविलेली सामोपचार कर्ज परतफेड, उपसा जलसिंचन आणि बिगरशेती संस्थांच्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव आणि मंजूर सवलत रकमेच्या कार्यवाहीला सभेत मान्यता देण्यात आली. बँकेच्या ३५ हजार ७०० सभासदांकडे ७३९ कोटी मुद्दल आणि त्यावरील व्याज अशी थकबाकी आहे. नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे. तिचा लाभ अधिकाधिक जणांना घेता यावा म्हणून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा बँकेच्या कर्ज वसुलीला विरोध करीत शेतकरी संघटना सन्मवय समितीतर्फे कर्जमाफीसाठी सातत्याने आंदोलन करीत आहे. सभेत हीच मागणी पुढे येऊन ठराव मांडला गेला. भाजपचे आमदार राहुल ढिकले यांचे बंधू डॉ. सुनील ढिकले यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची भावना मांडली. ओल्या दुष्काळामुळे पिके हातची गेली आहेत. ज्यांचे काही पीक शिल्लक आहे, त्यांना भावाची शाश्वती नाही. त्यामुळे मराठवाडा व राज्यातील इतर भागाप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्राला अटी शिथील करून मदत मिळायला हवी याकडे लक्ष वेधले. सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, मागील कर्जमाफी योजनेत जे शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले, त्यांनाही त्याचा लाभ द्यावा, असा ठराव सभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आल्याचे डॉ. ढिकले यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेने कर्जमाफीचा हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली. सभेत हा ठराव मंजूर झाल्याचे प्रशासक बिडवई यांनी मान्य केले.
