नाशिक : जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी हेल्मेट घालणे योग्य असतानाही काही कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट न घातल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकानुसार त्यासाठी कंपनी मालकाला दोषी धरण्यात येणार आहे. कंपनी मालकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, नोटिसा धाडणे, कामगार आणि वेळप्रसंगी मालकांवरही दंडात्मक कारवाई अयोग्य असून त्याचा फेरविचार करण्याची मागणी नाशिक इंडस्ट्रिज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) तर्फे आयोजित बैठकीत करण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.

निवेदनात, निमाने आपली भूमिका मांडली आहे. प्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत अलिकडेच अंबड, सातपूर तसेच सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रात हेल्मेटसक्ती आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या वापरासाठी प्रादेशिक परिवहन खात्यामार्फत घेतलेला पुढाकार ही स्तुत्य बाब असली तरी त्यामुळे उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. उद्योग जगतात त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून जवळपास सर्वच उद्योगांनी त्यांच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्मेट वापरण्याचे प्रबोधन करून जवळपास सक्तीचे केले आहे.

हेही वाचा : इगतपुरीतील तीन कुख्यात गुन्हेगार ताब्यात

अनेक आस्थापनांमध्ये हेल्मेट न वापरणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांना कारखान्याच्या आत वाहने उभी करण्याची परवानगी दिली जात नाही. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हेल्मेटच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक व कारखान्यांमार्फत विविध उपक्रमही राबविले जातात. कंपनी मालकांच्या प्रयत्नांमुळे, उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार व कर्मचारी हेल्मेट वापराबाबत सामान्य लोकांपेक्षा अधिक जागरूक आहेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी कारखाना व आस्थापनांचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण पाहून कारवाई केल्यास कामगार, कर्मचारी यांचे व्यवस्थापन व मालकांशी संबंध बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा : हरियाणा, दिल्ली यांना विजेतेपद; नाशिक येथील २४ वी राष्ट्रीय दोरउडी स्पर्धा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कामगार, कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईसाठी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उद्योजकांना जबाबदार धरल्यास औद्योगिक संबंध आणि औद्योगिक शांततेला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी सर्वात प्रथम प्रादेशिक परिवहन विभाग कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये व उद्योगांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक संघटनांची मदत घेऊ शकते. परंतु, जबरदस्तीच्या उपायांचा अवलंब करू नये, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. सक्तीच्या उपाययोजनांमुळे उद्योजकांपुढे अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन खात्याने जरा सामंजस्याची भूमिका घेऊन हेल्मेट सक्तीच्या बाबतीत सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी निमातर्फे करण्यात आली आहे.