नाशिक - प्रशासनाने सादर केलेले प्रारूप अंदाजपत्रक अंतिम करताना सत्ताधाऱ्यांकडून स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत होणारी वाढ आणि त्यामुळे फुगणारे आकडे या आजवर रुळलेल्या शिरस्त्याला महानगरपालिकेतील प्रशासकीय राजवटीत छेद मिळाला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने २०२३-२४ या वर्षाचे २४७७ कोटींचे सादर केलेले अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत अवघ्या काही मिनिटांत जसेच्या तसे मंजूर झाले. प्रारूप आणि अंतिम अंदाजपत्रकात कोणताही बदल न होण्याची मनपाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी. कर किंवा दरवाढ नसली तरी महत्त्वाच्या उद्यानांमध्ये प्रवेश शुल्क आणि तत्सम प्रकारे प्रशासनाने उत्पन्न वाढीवर लक्ष ठेवले आहे. आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. मार्चच्या प्रारंभी स्थायी समितीत डॉ. पुलकुंडवार यांनी प्रारूप अंदाजपत्रक सादर केले होते. प्रारूप अंदाजपत्रक प्रशासनाने तयार केलेले असल्याने सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरी देताना त्यात कुठलाही बदल होण्याचा प्रश्नच नव्हता. स्थायीकडून सादर झालेले अंदाजपत्रक जसेच्या तसे मंजूर झाल्याचे डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले. या अंदाजपत्रकात २४७७.०७ जमेचे आणि २४७५.८६ कोटी रुपये खर्चाचे असून अखेरची शिल्लक १.२१ कोटी रुपये दर्शविलेली आहे. आगामी वर्षात नवीन कामांसाठी ४७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयटी, लॉजिस्टिक पार्कसाठी मनपा पुढाकार घेणार असली तरी प्रकल्पाची उभारणी राज्य सरकारच्या धोरणाच्या अधीन राहून केली जाणार आहे. हे प्रकल्प गतवेळच्या मनपातील सत्ताधारी भाजपाने मांडलेले आहेत. हेही वाचा - नाशिक: पांजरापोळ जागेवरील औद्योगिक आरक्षणास विरोध तीव्र, पर्यावरणप्रेमीही मैदानात महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात मुख्यत्वे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन नव वसाहतीतील पक्के रस्ते, पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यावर भर देण्यात येणार आहे. बहुचर्चित पेठरोडची दुरुस्ती करण्यासाठी ३० मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. महापालिकेवर गेल्या वर्षी सुमारे १८०० कोटींचे दायित्व होते. डिसेंबर २०२२ अखेर हे दायित्व १२१६ कोटी रुपये इतके झाले असून, २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकानुसार ४७० कोटींची कामे सुचविण्यात आल्याने महापालिकेचे दायित्व १६८६ कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यावर लक्ष दिले जाणार आहे. त्यामध्ये जीएसटी अनुदान, स्थानिक संस्था करावर एक टक्का मुद्रांक शुल्कापोटी १३३९ कोटी ८९ लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. वाढीव बांधकाम व वापरात बदल करणाऱ्या सुमारे एक लाख १८ हजार मिळकतींना वाढीव मालमत्ता कर लागू करून त्याद्वारेही उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात आयटी पार्क प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पण तो प्रकल्प राज्य सरकारच्या धोरणानुसार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याबाबत स्वतंत्र चाचपणी अहवाल तयार केला जाईल. तर लॉजिस्टिक (रसद) पार्कबाबतही महापालिकेने हीच भूमिका कायम ठेवत शासनाच्या धोरणाच्या अधीन राहूनच तो प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत १८०० मीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यासाठी २२० कोटींचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मनपाच्या सिटीलिंक या शहर बस वाहतुकीसाठी २५ इ बसेस घेण्याचे प्रस्तावित आहे. आडगाव ट्रक टर्मिनस येथे स्वतंत्र बस आगार उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. हेही वाचा - नाशिक: चेतना नगरासह अनेक भागात कृत्रिम पाणी टंचाई, महिलांचे हाल ड्रोन सर्व्हेक्षणाद्वारे शहराचे जीआयएस मापन शहराचे ड्रोन सर्वेक्षण करून जीआयएस मापन करण्याचे नियोजन आहे. त्यातून शहरातील पाणी, सांडपाणी, विद्युत, गॅस वाहिनी, उद्याने, आरक्षणे, नद्या-नाले, बस-रेल्वे स्थानक, अनधिकृत बांधकामे आदींची माहिती संकलित करून तिचे विश्लेषण केले जाईल. भविष्यात शहराच्या नियोजनास, नवीन प्रकल्प हाती घेताना त्याची मदत होईल, असे मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी म्हटले आहे. उद्यानातून अर्थार्जन शहरातील मोठ्या उद्यानांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी यापुढे शुल्क मोजावे लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर, महत्तवाच्या उद्यानातील काही जागा इलेक्ट्रॉनिक खेळणी लावण्यासाठी भाडेतत्वावर देण्याचे नियोजन आहे. उद्यानात प्रवेश शुल्क किती आणि कसे लागणार याची स्पष्टता अद्याप झालेली नाही. ४४१ उद्याने आणि ३७ जॉगिंग ट्रॅकच्या तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी दैनंदिन देखभालीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. हेही वाचा - नाशिक: पाणवेलींचे फोफावणे अन् मनपाची स्वच्छता कायम प्रभाग विकासासाठी प्रति नगरसेवक ३० लाखांची तरतूद स्वेच्छा निधी आणि प्रभाग विकास निधीवरून नगरसेवक अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतात. परंतु, मागील काही वर्षांत स्वेच्छा निधी खर्च झालेला नाही. सध्या तर महापालिकेत नगरसेवक नाही. पुढील काळात मनपा निवडणूक होऊन नगरसेवक दाखल होतील, हे गृहीत धरून अंदाजपत्रकात आगामी वर्षात स्वेच्छा निधीअंतर्गत १०.०१ कोटी (प्रती नगरसेवक ०७ लाख) इतकी, तर प्रभाग विकास निधीअंतर्गत ४२.९० कोटी (प्रति नगरसेवक ३० लाख) तरतूद करण्यात आली आहे.
