प्रवीण चव्हाण नागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या लेखमालेतील भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयावरील मागील लेखामध्ये आपण मूलभूत संकल्पना, घटनेचा सरनामा आणि घटनेची परिशिष्टे व घटनेचे भाग या घटकांवरील प्रश्नांची चर्चा केली होती. आजच्या लेखामध्ये आपण मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये व कार्यकारी मंडळ या घटकांची चर्चा करणार आहोत. मूलभूत हक्क हा राज्यघटनेतील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून दरवर्षीच्या पूर्व परीक्षेमध्ये मूलभूत हक्कांवर किमान एक तरी प्रश्न विचारला जातो. मूलभूत हक्क हा भाग व्यवस्थित समजला असेल तर यावरील प्रश्न सोडवणे अवघड जात नाही. यातील कलम १४ म्हणजेच कायद्यासमोर समानता, कलम १९ मधील सहा स्वातंत्र्ये आणि कलम २१ मधील जगण्याचा अधिकार तसेच कलम ३२ मधील घटनात्मक उपायांचा अधिकार यावर प्राधान्याने प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. २०२२ च्या पूर्व परीक्षेमध्ये कलम ३२ मधील घटनात्मक उपायांचा अधिकार यावर प्रश्न विचारला होता तर २०२१ पूर्व परीक्षेमध्ये कलम २१ मधील गोपनीयतेचा अधिकार यावर प्रश्न विचारला होता. या घटकावर विचारलेले प्रश्नाचे स्वरूप तितकेसे अवघड नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्व परीक्षेमध्ये तुरुंग आणि तुरुंग प्रशासनासंबंधी काही बाबी यावर प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. २०२३ मध्ये देशातील तुरुंगांचे व्यवस्थापन कोण करते आणि त्यासंबंधी कायदा काय आहे अशा आशयाचा प्रश्न विधान क्रमांक एक आणि विधान क्रमांक दोन अशा स्वरूपामध्ये विचारला गेला होता व उत्तराचे पर्याय दिले होते. यापूर्वी देखील न्यायालयीन कोठडी आणि पोलीस कोठडी यामध्ये नेमका काय फरक आहे, असा देखील प्रश्न विचारला होता. हे घटक मूलभूत हक्कांमध्ये स्पष्टपणे नमूद नसले तरी अनेक मूलभूत अधिकारांचा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने या घटकांवर भर दिलेला दिसून येतो. त्यामुळे देखील हे प्रश्न पूर्व परीक्षेमध्ये विचारलेले दिसून येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मूलभूत हक्कांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय असेल तर त्या न्यायालयीन निर्णयाचा अभ्यास करावा. हेही वाचा >>> PCMC Bharti 2024 : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत २५ रिक्त पदांची भरती, ३० हजार रुपये मिळणार पगार त्यातील काही मूलभूत संकल्पनादेखील चांगल्या पद्धतीने समजून घ्याव्यात. कलम १७ मधील अस्पृश्यतेची समाप्ती या घटकावर देखील काही प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. म्हणजेच पूर्व परीक्षेमध्ये मूलभूत हक्कांवर एखादा तरी प्रश्न येतोच. तो बरोबर यावा म्हणून त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करावा. गरजेप्रमाणे शॉर्ट नोट्स काढाव्यात. राज्यघटनेचा भाग चौथा यामध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे नमूद केली आहेत. यावर देखील प्रश्न पूर्व परीक्षेमध्ये विचारले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे गांधीवादी, समाजवादी आणि उदारमतवादी असे वर्गीकरण केले जाते. या वर्गीकरणांमध्ये नेमकी कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे येतात याचा अभ्यास करावा. तसेच कलम ४५ ते ५१ मधील मार्गदर्शक तत्वे लक्षात ठेवावीत. बऱ्याचदा राज्यघटनेतील भाग चार अ मधील मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम ४५ च्या पुढील मार्गदर्शक तत्वे यांचे शब्दांकन सारखे वाटू शकते व त्यामुळे ऐन परीक्षेमध्ये गोंधळ होऊ शकतो. असा गोंधळ टाळण्यासाठी मूलभूत कर्तव्ये पाठ करावीत. मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ३८ मध्ये सांगितलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना या घटकावर देखील बऱ्याचदा प्रश्न विचारलेला दिसून येतो. आता अभ्यासक्रमातील कार्यकारी मंडळ या घटकाकडे वळूया. केंद्राचे कार्यकारी मंडळ व राज्यांचे कार्यकारी मंडळ अशी ढोबळमानाने विभागणी करता येते. पूर्व परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न लक्षात घेता केंद्राच्या कार्यकारी मंडळातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ तर राज्याच्या कार्यकारी मंडळातील राज्यपाल या घटकांवर प्रामुख्याने प्रश्न विचारल्याचे दिसून येते. यातील बहुसंख्य प्रश्न हे भारताचे राष्ट्रपती व राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया यावर विचारलेले आहेत. २०२३ च्या पूर्व परीक्षेमध्ये राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतील खासदार व आमदारांची मते व त्यांचे मूल्य यावर प्रश्न विचारला होता. हा आतापर्यंत विचारलेला सर्वात अवघड प्रश्न आहे, असे म्हणता येईल. २०१८ च्या पूर्व परीक्षेमध्ये देखील राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवरती प्रश्न विचारला होता. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रपतींची निवडणूक कशी होते त्याचा सखोल अभ्यास करावा. ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धत या पद्धतीद्वारे घेतली जाते. निवडणुकीमध्ये विजयी होण्यासाठी उमेदवाराला कोटा पेक्षा जास्त मते मिळवावी लागतात. हा कोटा एका सूत्राच्या मदतीने निश्चित केला जातो. यासाठी देशातील खासदारांच्या मताचे मूल्य निर्धारित करावे लागते. हे मूल्यनिर्धारित करण्यासाठी सर्वप्रथम राज्यांच्या आमदारांच्या मतांचे मूल्य निश्चित करावे लागते. ही सर्व आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची निवडणूक पार पडते. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक प्रक्रिया ही संदर्भ पुस्तकांमध्ये सविस्तर दिलेली आहे, त्यामुळे त्याचा आवर्जून अभ्यास करावा. याचबरोबर राष्ट्रपतींचे अधिकार कोणते आहेत याचा देखील अभ्यास करावा. अभ्यासाच्या सोयीसाठी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करावा. यामुळे अभ्यास करणे सोपे होईल. पंतप्रधान या घटकावर फारसे प्रश्न विचारलेले दिसून येत नाहीत. राज्यपाल हे पद नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. यावर्षी देखील राज्यपाल पदाविषयी अनेक वाद निर्माण झालेले दिसून येतात. त्यामुळे राज्यपाल या उपघटकावर देखील प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्याची देखील तयारी विद्यार्थ्यांनी करावी. कार्यकारी मंडळातील इतर महत्त्वाची घटनात्मक पदे व त्यावर विचारलेले प्रश्न याची चर्चा आपण स्वतंत्रपणे घटनात्मक आणि बिगर-घटनात्मक संस्था यामध्ये करणार आहोत. पुढील लेखामध्ये कायदेमंडळ, न्यायमंडळ व इतर घटकांवर विचारलेल्या प्रश्नांची चर्चा आपण करणार आहोत.
