नाशिक – आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक महानगरपालिकेत प्रदीर्घ काळानंतर ११४ अभियंता आणि अग्निशमन संवर्गातील चालक, फायरमनची १८६ अशी एकूण ३०० रिक्त पदे सरळसेवा भरती प्रक्रियेद्वारे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर काही मुद्यांवरून राजकारण तापले आहे. या भरती प्रक्रियेवरून नाशिकचे शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) खासदार राजाभाऊ वाजे आणि भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे हे आमनेसामने आले आहेत.
कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अभियंता गट ‘क’मधील ११४ पदांसाठी तसेच गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील आपत्ती व्यवस्थापन व अग्निशमन संवर्गातील १८६ पदे भरण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अभियंता भरती प्रक्रियेत वादग्रस्त अटींवरून राजकारण तापले आहे. ठाकरे गटाचे खा. राजाभाऊ वाजे यांनी मनपा आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रक्रियेत समाविष्ट जटिल व अन्यायकारक अटींवर आक्षेप घेत भरती तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली. यापूर्वी आयुक्तांनी संबंधित अट शिथील करण्याची तयारी दर्शविली होती. प्रत्यक्ष जाहिरातीत पुन्हा तीच अट कायम ठेवल्याचे समोर आले. ही बाब अत्यंत गंभीर असून यामागे मोठे षड्यंत्र असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यास या भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार साधायचा आहे का, असा प्रश्न खा. वाजे यांनी उपस्थित केला.
राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर आदी महानगरपालिकेत अलीकडेच झालेल्या भरती प्रक्रियेत अशी कोणतीही अट लागू केली नव्हती. फक्त नाशिकमध्येच ही अट का ठेवली गेली, असा प्रश्न त्यांनी केला. महापालिकेत ‘टेंडर मॅनेजमेंट‘ चालते असे ऐकून होतो मात्र आता सामान्य सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय करून जर भरती मॅनेजमेंट होणार असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा खा. वाजे यांनी दिला.
या भरतीत स्थानिक तरुणांनाच प्राधान्य देण्याची मागणी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे. दिर्घकाळ महानगरपालिकेत भरती न झाल्याने स्थानिक शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. अशावेळी सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक तरुणांना न्याय मिळावा, हीच आपली भूमिका असल्याचे आमदार फरांदे यांनी स्पष्ट केले. मनपाला उत्पन्न स्थानिकांच्या करातूनच मिळते. त्यामुळे नोकर भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य देणे हे न्याय्य आणि आवश्यक आहे. स्थानिकांना संधी दिल्यास ते शहराच्या विकासात निष्ठेने व जबाबदारीने योगदान देतील. बाहेरील उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास स्थानिक पातळीवर असंतोष निर्माण होऊ शकतो. स्थानिक तरुणांवर अन्याय झाल्याचे आढळल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही आ. फरांदे यांनी दिला आहे.
