नाशिक : कांद्याच्या घसरलेल्या दराकडे राज्य व केंद्र शासनाने दुर्लक्ष केल्याची तक्रार करीत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भूमिका घेतली आहे. १२ सप्टेंबरपासून सलग सात दिवस कांदा उत्पादकांच्या रोषाला राज्यातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना तोंड द्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत. कारण. संघटनेने जाहीर केलेल्या फोन आंदोलनात राज्यातील कांदा उत्पादक थेट आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री, केंद्रीयमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्र्यांना फोन करून जाब विचारणार आहेत.
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १२ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी फोन आंदोलन करण्याचे निश्चित झाले. हे आंदोलन सलग सात दिवस चालणार आहे. या काळात कांदा पिकवणारे शेतकरी लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांना फोन करून विचारणा करतील. याकामी संघटनेचे राज्यभरातील पदाधिकारी सुक्ष्म नियोजन करणार असल्याचे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी चाळीत साठवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने विकला जात आहे. सध्या बाजारात कांद्याला प्रति क्विंटल ८०० ते १२०० रुपये दर मिळतात. कांद्याचा उत्पादन खर्च २२०० ते अडीच हजार प्रति क्विंटल इतका असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. कवडीमोल दराने कांदा विकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कांद्याच्या बिकट स्थितीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप दिघोळे यांनी केला.
केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदान देऊन योग्य त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दीड हजार रुपये अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा कमी किंमतीत बाजारात आणू नये, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे. दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री व राज्याचे कृषिमंत्री यांसह अन्य महत्वाचे सर्व क्रमांक संघटना कांदा उत्पादकांच्या समाज माध्यमावरील गटात जाहीर करणार आहे.
दबाव टाकणार…
शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून कांद्याच्या दरवाढीसाठी ठोस भूमिका घेण्याची मागणी करतील. राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक दररोज फोन करून आपला आवाज लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवतील. सलग सात दिवस लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकला जाईल. केंद्र व राज्य सरकारने कांद्याच्या भाववाढीसाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा. उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका भाव जाहीर करावा. निर्यातबंदी, साठेबंदी किंवा ग्राहकांना कमी भावाने कांदा पुरविण्यासाठी साठवलेल्या मालाची विक्री असे शेतकऱ्यांना तोटा होईल अशा निर्णयांना आळा घालावा, अशी मागणी केली जाणार आहे. कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार ग्राहकाभिमुख धोरण राबवते. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे वाया जातात. यामुळे आता शेतकरी गप्प बसणार नसल्याचा इशारा संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिला.
