नाशिक : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांकडून तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत रक्षक ए आय हा अनोखा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून नागरिकांना कायद्याचे ज्ञान होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यालयीन सुधारणांसाठी १५० दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत नागरिकांच्या सुविधेसाठी आणि तत्पर मदतीकरता व्हॉट्सअप चॅट बॉट बनविणे नियोजित होते. त्यानुसार पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांची संकल्पना तसेच सूचनेनुसार रक्षक ए आय ही स्वतंत्र प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
यासाठी ग्रामीण पोलिसांकडून ७०६६१००११२ हा व्हॉट्स अप क्रमांक देण्यात आला आहे. चोवीस तास ही यंत्रणा नागरिकांच्या सेवेत राहणार आहे. ग्रामीण भागात घडणारे गुन्हे, अवैध व्यवसाय, हरवले-सापडले, कायदेशीर मार्गदर्शन, महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक शोषण यासह कायद्याच्या परिभाषेत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती देता येईल. नागरिकांना या माध्यमातून प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात जाण्याऐवजी व्हॉट्स अप क्रमांकावर माहिती देता येईल. या माहितीचा पुढील काळातही उपयोग होऊ शकतो. ही प्रणाली तयार करण्यासाठी क. का. वाघ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रा. धनंजय कानडे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. यासाठी सौरभ शिंदे, निरज बावा, ओम निकम, श्रीनाथ कदम, यश वडनेरे यांनी परिश्रम घेतले. ही प्रणाली प्रायोगिक तत्वावर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या कार्यक्षेत्रात वापरण्यास सुरूवात झाली आहे.
प्रणालीची वैशिष्ट्ये
स्थान आधारीत वैयक्तीक सेवा, अत्यंत सुलभ मेनु, गोपनीय तक्रार नोंद, जागरूकता मोहीम, बहुभाषिक सहाय्य, स्मार्ट सहायक, द्विभाषिक उपलब्धता, अधिकाऱ्यांविरूध्द तक्रार सुविधा, तत्काळ प्रतिक्रिया, ही या प्रणालीची वैशिष्ट्ये आहेत.
नव्या प्रणालीमुळे ऑनलाईन त्यानंतर थेट पोलीस ठाण्यात नागरिकांना तक्रार करता येणार आहे. यामुळे पोलिसांना तत्काळ कारवाई करणे सोपे होईल. यामध्ये गोपनीयता बाळगली जाईल. विशेष म्हणजे यामध्ये नागरिकांनी तक्रार नोंदवल्यावर ती माहिती थेट त्या त्या ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांना दिली जाणार आहे. यातील पर्यायानुसार थेट जिल्हा अधीक्षक तसेच उपअधीक्षकांकडे तक्रार करता येईल. याशिवाय वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबींविषयी मार्गदर्शन करण्यात येईल. – नागेश मोहिते (पोलीस अधीक्षक, सायबर ग्रामीण)
