नाशिक – त्र्यंबकेश्वरमध्ये वाहन घेऊन प्रवेश करणाऱ्या भाविकांची प्रवेश शुल्काच्या जाचातून सुटका झाली असली तरी त्याचे श्रेय घेण्यासाठी महायुतीत चढाओढ सुरू असल्याचे अधोरेखीत होत आहे.
नाशिकच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीतील सुप्त संघर्ष अद्याप कायम आहे. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर पकड मजबूत करून कारभार सुरू केल्यामुळे मित्रपक्षांमध्ये नाराजी आहे. महत्वाच्या विषयांत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे महायुतीत श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू झाल्याचे दिसत आहे. त्र्यंबक राजाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना या नगरीत प्रवेश करण्यापासून ते वाहन उभे करणे, दर्शन, प्रसाधनगृह आदींपर्यंत गुंडगिरी किंवा आर्थिक पिळवणुकीला सामोरे जावे लागते. प्रवेश शुल्काच्या वादातून टोळक्याने इलेक्ट्राॅनिक प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना केलेल्या मारहाणीतून यावर नव्याने प्रकाश पडला.
जखमी पत्रकाराची रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी या घटनेचा निषेध करीत मारहाण करणाऱ्या गुंडांविरुद्ध कठोर कारवाईची सूचना पोलीस अधीक्षकांना केली होती. सामान्य भाविकांना त्रास होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे त्यांनी सूचित केले होते. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत संशयितांवर कारवाई आणि संबंधित ठेक्याची चौकशी करून कारवाईचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तातडीने चक्रे फिरवली. त्र्यंबक नगरपालिकेने दिलेला ठेका रद्द केला. परंतु, या निर्णयाचे श्रेय शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
अलीकडेच नाशिक दौऱ्यावर आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर भाष्य केले. नगर विकासच्या अधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा केली. दात कोरून पोट का भरताय, असा प्रश्न करून प्रवेश शुल्क वसुली बंद करावी, असे निर्देश दिले. प्रवेश शुल्क रद्दबातल करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्वागत केले.
नगरपालिकेला या माध्यमातून मिळणारा वार्षिक एक कोटी आठ लाखांची नगरविकास विभागामार्फत प्रतिपूर्ती केली जाईल. या संदर्भात आग्रही भूमिका घेत पाठपुरावा केल्याचे शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेतल्यावर महायुतीतील पक्षांची भूमिका ही मूळ प्रश्न बाजुला ठेवून चढाओढ आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जास्त वाटते, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते संदीप डोळस यांनी व्यक्त केली. नाशिकला पालकमंत्री नसल्याने आपल्या विभागाशी संबंधित नसलेल्या गोष्टीत, प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप दर्शविणारी ही बाब गंभीर असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
