नाशिक – बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कायद्यान्वये जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण आणि दर्जावाढ केली जात आहे. जिल्ह्यातील ३६ शाळांना नव्या वर्गवाढीस जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे १९ शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी,सहावीचे वर्ग, सहावीसाठी तीन शाळा, चार शाळांना आठवी आणि चार शाळांना नववी-दहावी असे वर्ग जोडले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शाळांना उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्ग जोडण्याची कार्यपद्धती शासनाने ठरवली असून, सुधारित संरचनेनुसार पहिली ते पाचवी, पहिली ते आठवी, पहिली ते दहावी पर्यंत संयुक्त शाळा असाव्यात, अशी शिफारस केली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात पाचवी, तीन किलोमीटर परिसरात आठवी, पाच किलोमीटर परिसरात नववी आणि दहावी वर्ग नसलेल्या ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मागणीनुसार व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या शिफारशीनुसार पडताळणी करून वर्गाला मान्यता देण्यात आली आहे.
दर्जावाढ झालेल्या शाळांना तत्काळ आवश्यक भौतिक सुविधा पुरविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून हे वर्ग नियमितरित्या सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळा सक्षमीकरण आणि दर्जा वाढीमुळे शाळा परिसरात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थी शालेय प्रवाहात टिकून राहण्यास मदत होणार आहे.
