कील संघाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे जवळपास दोन वर्षानंतर येथील भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय पुन्हा एकदा कार्यान्वित होत आहे. आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने दोन वर्षांपासून या न्यायालयात कामकाज होऊ शकले नव्हते. परिणामी, घर मालक-भाडेकरू वादाच्या दाखल प्रकरणांना स्थगिती मिळाली तर नवीन प्रकरणे दाखल करता येत नव्हती. आता शासनाने नाशिक विभागातील भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा- नाशिक : मालमत्तांच्या नुकसान भरपाईपोटी ४८ लाखांची मदत
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
येथील भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात आवश्यक ते मनुष्यबळ तात्काळ नियुक्ती करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काही वर्षांपूर्वी या न्यायालयात कामकाज सुरू होते. घरमालक-भाडेकरू वादाशी संबंधित अनेक प्रकरणे दाखल झाली. नंतर मनुष्यबळाअभावी त्याचे कामकाज थांबले. या न्यायालयात पूर्वी दाखल दाव्यांवर कामकाज होत नव्हते. नवीन प्रकरणे दाखल करता येत नसल्याने पक्षकारांसह वकिलांची अडचण झाली. राज्यातील बहुतांश भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात मनुष्यबळाअभावी हीच स्थिती आहे.
नाशिक येथे भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय नियुक्त
नाशिक वकील संघाने स्थानिक पातळीवरील हे न्यायालय पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले. त्याकरिता उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या याचिकेची दखल घेत शासनाने नाशिक येथे भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय नियुक्त केले आहे. गृहनिर्माण विभागाने औरंगाबाद विभागातील भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना नाशिकच्या न्यायालयासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे. नाशिकच्या कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार औरंगाबादच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे सोपविला गेला आहे. नाशिक येथील प्रलंबित दाव्यांवर तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी १५ दिवसांतून किमान सलग दोन दिवस भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयास उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. वकील संघाने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आल्याची प्रतिक्रिया ॲड. ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
