‘अ‍ॅग्रीकॉर्प’ परिषदेत डॉ. रमेश चंद्र यांचे मत
देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रास पोषक वातावरण असून ‘व्हॅल्यू ऑफ चेन’ची गरज ओळखत त्या दृष्टीने विविध प्रयोग सुरू आहेत. जुन्या जाणत्या कृषी संस्थांनी पुढाकार घेणे, शेतीपूरक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी सहभाग घेणे तसेच नवउद्योजकांनी कृषी क्षेत्राकडे वळणे या त्रिसूत्रीवर काम केल्यास कृषी क्षेत्राचा बदललेला चेहरा मोहरा पहावयास मिळेल, असे मत नीति आयोगाचे सभासद डॉ. रमेश चंद्र यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. ‘बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज’च्या ११ व्या ‘अ‍ॅग्रीकॉर्प’ या द्वैवार्षिक परिषदेत ते बोलत होते.
परिषदेचे उद्घाटन डॉ. चंद्र यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. भारतीय शेती आणि अर्थव्यवस्था हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे घटक आहेत. आज देशासमोर शेती उत्पादन वाढविण्याऐवजी त्या उत्पादनाला योग्य भाव कसा मिळवून द्यायचा, असा प्रश्न आहे. यासाठी निती आयोग वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काम करत आहे. देशात कृषि माल विकण्याच्या पध्दतीत बदल झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांकडून ठेकेदार, ठेकेदाराकडून दलाल किंवा बाजार समिती या चक्राचा फायदा घाऊक-किरकोळ व्यापारी घेतात आणि शेती मालाच्या किमतीत अस्थिरता आणतात. बेरोजगारीची समस्या या क्षेत्रात जाणवत असून व्यवस्थेने रोजगार विषयक पर्याय देणे गरजेचे आहे. शेतकरी आपल्या प्रश्नांविषयी, अडचणींविषयी जागरूक नसून त्याबाबत दबाव गट तयार होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
शेत मालास योग्य किंमत मिळावी यासाठी कृषी क्षेत्राशी संबंधित ‘एपीएमसी’ कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने कायद्यात काही बदल केल्यामुळे राज्य आज आघाडीवर असल्याचे चंद्रा यांनी सांगितले. जीएसटीला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला. केंद्र सरकारने कृषी राष्ट्र विकास योजनेंतर्गत २५ हजार कोटीचा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी मंजूर केला आहे. त्यातील २० टक्के रक्कम ही ‘व्हॅल्यु ऑफ चेन’साठी वापरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, परिषेदेचे प्रास्ताविक बॉम्बे चेंबरचे व्यवस्थापक विजय श्रीरंगन यांनी केले. जैन इरिगेशनचे डॉ. डी. एन. कुलकर्णी यांनी कृषी पूरक उत्पादनातील अडचणींचा आढावा घेतला. उद्घाटन सत्रानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे डॉ. चंद्रा यांनी दिली. दरम्यान, दुपारच्या सत्रात परिसंवाद झाले.
कृषिमालास योग्य भाव देण्याचा प्रश्न
देशासमोर आज शेती उत्पादन वाढविण्याऐवजी त्या उत्पादनाला योग्य भाव कसा मिळवून द्यायचा असा प्रश्न आहे. यासाठी निती आयोग वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काम करत आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करताना शेतमालाला योग्य बाजार भाव मिळावा यासाठी अर्थ व्यवस्थापन गरजेचे आहे. विपणनाचे नवे तंत्र आत्मसात केल्यास परिस्थिती बदलू शकते. महाराष्ट्रात त्या दृष्टीने पोषक वातावरण असून मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगास तशी मुभा दिली आहे. वेअर हाऊसमधील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण यावे यासाठी ई-पावती अनिवार्य करण्यात यावी, फ्युचर ट्रेडिंगवर काम करताना किमती कशा नियंत्रणात राहतील यावर काम होणे गरजेचे असल्याचे चंद्रा यांनी सूचित केले.
