मालेगाव : आधीच मातीमोल भावाने कांदा विक्री करावी लागत असताना सरकारी पातळीवरून नाफेडचा कांदा बाजारात आणला गेल्याने दरात आणखी घसरण होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले असून चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे वाईट वेळ आली,या भावनेतून कांदा उत्पादकांमध्ये खदखद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
त्याचाच भाग म्हणून सरकारी धोरणाविरोधात आक्रमक झालेल्या शेतकरी संघटनांनी नाफेडद्वारा साठवणूक केलेल्या कांद्याची खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी ज्या मालमोटारींमधून वाहतूक होईल, त्या मालमोटारी आजपासून (शनिवार) रस्त्यातच रोखून धरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात कांदा प्रश्न आणखी पेटणार,अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान,याच प्रश्नावरून शनिवारी संतप्त कांदा उत्पादकांनी वडनेर येथे रस्ता रोको आंदोलन करत काही काळ वाहतूक रोखून धरली.
किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादन कंपन्यांच्या माध्यमातून यंदा ३ लाख टन रब्बी कांद्याची खरेदी केली आहे. विविध ठिकाणच्या गोदामांमध्ये साठवणूक केलेला हा कांदा नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्यामार्फत आता मुंबई,दिल्ली, अहमदाबाद अशा शहरांमध्ये थेट बाजारात विक्रीसाठी पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये गेल्या आठवड्यात सरासरी १२०० रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव कांद्याला मिळाला.
महिन्याभरात या दरात जवळपास ५०० रुपयांची घट नोंदविण्यात आली आहे. अशा स्थितीत साठवणूक केलेला कांदा केंद्र शासनाने बाजारात आणल्यास हे भाव आणखी कोसळतील, अशी धास्ती कांदा उत्पादकांनी घेतली आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात कांदा विक्री करावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादकांना शासनाकडून विशेष अनुदान देण्यात यावे,या मागणीने एकीकडे जोर धरला असताना दुसरीकडे ग्राहकांना माफक भावात कांदा उपलब्ध होत असल्याची वस्तुस्थिती असताना केंद्र शासनाने साठवणूक केलेला कांदा बाजारात आणण्याचे धोरण अवलंबिल्याने शेतकऱ्यांच्या संतापात भर पडत आहे.
या पार्श्वभूमीवर,शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना व रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कांदा दराच्या प्रश्नावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नाफेडने खरेदी केलेल्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या गोदामांमध्ये साठवणूक केलेल्या कांद्याची वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न या संघटनांनी सुरू केला आहे. शुक्रवारी उमराणे व देवळा परिसरात असलेल्या अशा गोदामांमधून नाफेडच्या कांद्याची वाहतूक करणाऱ्या मालमोटारींच्या चालकांना भेटून अशी वाहतूक न करण्याची विनंती या कार्यकर्त्यांकडून केली गेली. यावेळी दीपक पगार, प्रवीण अहिरे, केशव सूर्यवंशी, मयूर नेरकर, विठ्ठल महाजन, देविदास अहिरे आदी कार्यकर्त्यांनी संबंधित चालकांचा श्रीफळ देऊन सत्कार केला. त्याचवेळी नाफेडच्या कांद्याची वाहतूक सुरू राहिली तर,मालमोटारी अडविण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला. त्यासंदर्भात शासनाला लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे.
केंद्र व राज्य शासनांनी अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादकांचा अंत पाहू नये व त्यांना दिलासा देणारे धोरण आखावे, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील. – दीपक पगार ( माजी प्रदेशाध्यक्ष,रयत क्रांती शेतकरी संघटना महाराष्ट्र)
