|| अनिकेत साठे
नाशिक : दीड महिन्यात कांद्याचे सरासरी दर साडेसहा हजार रुपयांनी घसरले. आवक वाढत असल्याने पुढील काळात ते आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. नवा लाल कांदा एकतर साठवता येत नाही आणि निर्यातही बंद आहे. घसरण रोखण्यासाठी निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी शेतकरी, बाजार समित्यांकडून होत आहे. ही बंदी उठवली तरी काय साध्य होईल आणि खरोखर सरकार ते धारिष्टय़ दाखवेल का, हे महत्त्वाचे आहे. द्राक्ष उत्पादकांसमोर वेगळाच प्रश्न आहे. देशातील थंडीची लाट पूर्णपणे कधी ओसरते, याकडे ते लक्ष देऊन आहेत. थंड वातावरणात द्राक्षांना मागणी नसते. निर्यातीच्या पातळीवर समाधानकारक स्थिती नाही. युरोपसह इतर देशांत निर्यात सुरू असली तरी गतवर्षांच्या तुलनेत प्रमाण बरेच कमी आहे.
दिवाळीत अवकाळी पावसाने कृषिमालाचे नुकसान झाले. त्याची झळ द्राक्ष, कांद्यासह सर्वच पिकांना बसली. खरीप कांद्याचे उत्पादन कमालीचे घटले. बाजारात फारसा माल नसल्याने आहे त्या कांद्याला विक्रमी दर मिळाले. डिसेंबरमध्ये एकदा १२ हजारांचा टप्पा ओलांडला. आजवरच्या इतिहासात कांद्याला इतका भाव मिळालेला नव्हता. याचा वेगळाच परिणाम झाला.
उत्पादक सैरभैर झाले. भविष्यात चांगलेच दर मिळतील, हे गृहीत धरून उन्हाळ कांद्याची शक्य तितकी लागवड केली. प्रचंड प्रमाणातील ही लागवड उन्हाळ कांद्याच्या दरास अडचणीत आणण्याची चिन्हे आहेत. त्याचे प्रत्यंतर सध्याच्या उशिराचा खरीप (लाल) कांद्याच्या व्यवहारात येत आहे. गेल्या महिन्यात सरासरी नऊ हजार रुपये क्विंटलवर पोहोचलेले भाव सध्या अडीच हजारांवर आले. जेव्हा देशात माल नव्हता, तेव्हा महाराष्ट्रातील कांद्याला मागणी होती. आज गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा अनेक भागांतून आवक सुरू झाली आहे.
स्थानिक पातळीवर आवक वाढली आहे. एकटय़ा लासलगाव बाजार समितीत दररोज ३० ते ३५ हजार क्विंटलची खरेदी-विक्री होत आहे. तेजी संपुष्टात आल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहे. लाल कांदा काढणीनंतर लगेच विक्री करावा लागतो. केंद्र सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी निर्यात बंद केली. देशभरातील घाऊक व्यापाऱ्यांना २५० तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत साठवणुकीची मर्यादा घातली. यामुळे व्यापाऱ्यांच्या खरेदीवर बंधने आली आहेत. देशांतर्गत मागणी पूर्ण होऊन शिल्लक राहिलेला कांदा निर्यात झाल्यास बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत होईल. यामुळे लासलगाव बाजार समितीने निर्यात बंदी उठवून व्यापाऱ्यांच्या साठवणुकीवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. घसरण कायम राहिल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. कोणत्याही क्षणी त्यांच्याकडून लिलाव बंद पाडणे, रास्ता रोको यासारखे आंदोलन होईल, याची जाणीव समितीने पत्राद्वारे सरकारला करून दिल्याचे सभापती सुवर्णा जगताप सांगतात. निर्यात बंदी उठवून घसरण थांबण्याची शक्यता नाही. हजार ते १२०० रुपये क्विंटल भाव असल्यास मुख्यत्वे निर्यात होते. सध्याच्या अडीच हजारांच्या दरात, निर्यात प्रक्रियेचा सर्व खर्च गृहीत धरता परदेशात कोणी ग्राहक सापडणार नसल्याचे नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांचे म्हणणे आहे. पुढील काळात दर आणखी कमी होतील, असा त्यांचा अंदाज आहे.
द्राक्ष निर्यात घटली
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर झाला आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी अखेपर्यंत युरोपात ४६२ कंटेनर पाठविण्यात आले होते. यंदा हे प्रमाण ३५६ कंटेनरवर आले आहे. पहिल्याच महिन्यात निर्यातीत ५० टक्के घट झाली. युरोप वगळता इतर देशांतदेखील निर्यात घटल्याचे कृषी विभागाने मान्य केले. मागील हंगामात एकूण दोन लाख ४६ हजार मेट्रिकटन द्राक्ष निर्यात झाली होती. यामध्ये नाशिकचा हिस्सा ५५ ते ६० टक्के होता. यंदा मात्र तो टप्पा गाठता येणार नाही. उलट यामध्ये २० ते २५ टक्क्यांनी घट होईल. जानेवारीत उत्पादन ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. हंगामाला काहीशी उशिराने सुरुवात झाली. नैसर्गिक आपत्तीने द्राक्षांच्या दर्जावर परिणाम झाला. याचा प्रभाव निर्यातीवर पडल्याचे द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे सांगतात. थंडीमुळे देशांतर्गत बाजारात द्राक्षांची मागणी वधारली नाही. त्याचा फटका उत्पादकांना बसला. उत्पादन घटल्याने चांगला भाव मिळेल, अशी उत्पादकांना आशा होती. परंतु, थंडीमुळे मालास उठाव नाही. परिणामी, देशांतर्गत बाजारात द्राक्षांना प्रति किलो ३५ ते ४० रुपये दर मिळत आहे. निर्यातक्षम द्राक्षांचे हे दर ९० ते १०० रुपये आहे. नैसर्गिक आपत्तीतून बागा वाचविताना खर्च वाढला. स्थानिक बाजारात मिळणाऱ्या दरातून फारसे काही साध्य होणार नसल्याचे उत्पादक सांगतात. उत्तर भारतातील शीतलहर ओसरेल, तेव्हा द्राक्षांची मागणी वाढेल, दर वाढतील, अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत.
उत्पादन कमी असल्याने किरकोळ बाजारात द्राक्ष भाव खातील. गेल्या वर्षी निर्यातक्षम द्राक्षांना ६० ते ६५ रुपये प्रति किलो दर मिळाले होते. यंदा यात ३० ते ४० रुपयांनी वाढ झाल्याचे सह्य़ाद्री फाम्र्सचे विलास शिंदे यांचे निरीक्षण आहे. कृषी विभागाने द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणीची मुदत अनेकदा वाढविली. परंतु, नुकसानग्रस्त बागांची नोंदणी करणे अनेकांनी टाळले. मागे एकदा थंडी बराच काळ लांबली होती. मुबलक उत्पादन होऊन ग्राहक मिळणे दुरापास्त झाले होते. अत्यल्प दराने द्राक्ष विकणे भाग पडले होते. या वर्षी गारवा हटल्यानंतर किमान फेब्रुवारीत देशांतर्गत बाजारातील चित्र बदलेल असे उत्पादकांना वाटते. हंगामपूर्व द्राक्षांचे उत्पादन घेणाऱ्या उत्पादकांच्या प्रयत्नांवर अवकाळी पावसाने आधीच पाणी फेरले होते. नाताळात जगाच्या बाजारात बागलाण, देवळा, मालेगाव भागातील उत्पादक द्राक्षे पाठवतात. उत्पादनातील धोका कमी करण्याच्या दिशेने त्यांनी पाऊल टाकले आहे. छाटणीनंतर द्राक्ष तयार होण्यास साधारणत: ११० ते १२० दिवस म्हणजे चार महिने लागतात. दरवर्षी जून, जुलै महिन्यात केली जाणारी छाटणी पुढील हंगामापासून महिनाभर पुढे ढकलण्यात येणार आहे. यामागे अखेरच्या टप्प्यात सततच्या पावसामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचा विचार आहे
