नाशिक : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प करुन राज्य सरकारने नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पाऊल टाकले असताना भविष्यात उपलब्ध होणारे पाणी आपापल्या भागात वळविण्यासाठी आतापासूनच रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पातील पाणी नाशिक आणि अहिल्यानगरकडून पळवले जात असल्याचा आक्षेप मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने घेतला आहे. दुसरीकडे, नदीजोड प्रकल्पांसाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी आणि पाणी संस्थांनी कधीही पाठपुरावा केलेला नसल्याचा दावा नाशिकच्या जलचिंतन संस्थेने केला आहे. गोदावरी खोऱ्यात नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी सूत्राने वाटपासाठी संस्था आग्रही आहे. कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर भविष्यातील पाण्यावरून संघर्ष सुरू झाला आहे. या कार्यालयाच्या उद्घाटन सोहळ्यात जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, नाशिक, अहिल्यानगरमधील लोकप्रतिनिधी आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते. मराठवाड्यातील फारसे कोणी नव्हते. यावेळी उपस्थितांनी आपापल्या मतदारसंघातील पाण्याची चिंता प्रकर्षाने अधोरेखीत केली.
जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी विविध प्रकल्पांतून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह मराठवा्ड्याला मुबलक पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर केले. उल्हास-वैतरणा नदी जोड प्रकल्पात अतिरिक्त ठरणारे १० टीएमसी पाणी भंडारदरा तर, १५ टीएमसी पाणी मुळा धरणात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले. मंत्री छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे अशा सर्वांनी मराठवाड्याबरोबर आपल्या भागात दुष्काळ निवारणार्थ पाणी देण्याचा आग्रह धरला.
समन्यायी पाणी वाटप कायदा लागू झाल्यापासून नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाड्यात पाण्यावरून संघर्ष होत आहे. नदीजोड प्रकल्पांमुळे तो दूर होऊ शकतो. या संदर्भात मराठवाड्यातून वेगळा सूर उमटत आहे. जल आराखडे मंजूर करताना ज्या भागात पाणी नाही, तिथे ते देण्याचे ठरलेले आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगरमध्ये पाण्याची प्रति हेक्टरी उपलब्धता मराठवाड्याच्या तुलनेत दुप्पट असल्याचे मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा मराठवाडा वैज्ञानिक विकास मंडळाचे माजी तांत्रिक सदस्य डॉ. शंकरराव नागरे यांनी म्हटले आहे. मराठवाड्यात किमान प्रतिहेक्टरी पातळीवर नेण्यासाठी २६० टीएमसी पाण्याची गरज आहे. ते पाणी आणण्याच्या नियोजनात नाशिक व अहिल्यानगर जिल्हे घुसखोरी करीत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. या संदर्भात त्यांनी आधीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नदीजोड प्रकल्पाचा मराठवाड्यातील नेत्यांनी पाठपुरावा करावा म्हणून आपण अनेकदा त्यांची भेट घेतली. परंतु, कोणीही पाठपुरावा केला नाही. या प्रकल्पात त्यांचे कुठलेही योगदान नाही. मराठवाड्याप्रमाणे नाशिक आणि अहिल्यानगर भागात दुष्काळी तालुके आहेत. तिथे पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्यात नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी कायद्यानुसार वाटप झाले पाहिजे. – राजेंद्र जाधव (अध्यक्ष, जलचिंतन संस्था, नाशिक)
