जळगाव : जिल्ह्यातील ९० ते ९५ टक्के पीकविमाधारक शेतकऱ्यांची केळी काढणी झाली असून, आता पीक पडताळणी करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीच्या अहवालानुसार केळी विमा नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. याबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही मान्य केले असल्याचा दावा ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या पीकविम्याबाबत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींबाबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाराज जळकेकर, दूध संघाचे संचालक अरविंद देशमुख यांनी ग्रामविकासमंत्री महाजन यांची भेट घेत माहिती दिली. त्याबाबत मंत्री महाजन यांनी दखल घेत कृषिमंत्री मुंडे यांना तत्काळ भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधत चर्चा केली. महाजन यांनी, जिल्ह्यातील ७७ हजार ८६० शेतकऱ्यांनी ८१ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्रातील केळी पीकविमा काढला असल्याचे सांगितले. पीक विमा काढतेवेळी शेतकऱ्यांनी आपापल्या प्रक्षेत्रात लागवड केलेल्या केळी पिकाची जिओ टॅग केलेली छायाचित्रेही सोबत जोडली आहेत, तसेच विमा कंपनीने केळी पीक पडताळणीचे काम विमा काढल्यापासून तीन-चार महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक असताना, विमा कालावधी संपल्यानंतर पीकविमा कंपनी पडताळणी करणे शक्य नाही. हेही वाचा : येवल्यात रहिम शेख यांच्या घरी गणेश, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची परंपरा पंतप्रधान पीकविमा योजनेत ई-पीक पाहणी सक्तीची असून, नुकसानभरपाई देताना ई-पीक पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरला जात आहे. त्यामुळे हवामानाधारित फळपीक विमा योजनेस ई-पीक पाहणी ग्राह्य धरण्याची मागणीही मंत्री महाजन यांनी केली. पात्र सर्व शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीच्या अहवालानुसार केळी विमा नुकसानभरपाई देण्याबाबत कृषिमंत्री मुंडे यांनी मान्य केले असल्याचे महाजन यांनी सांगितले
