लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामांना गती देण्याच्या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक वर्षात पात्र मुख्याध्यापक, पदवीधर व केंद्रप्रमुख यांना पदोन्नती द्यावी, कायमस्वरूपी बंधनकारक पदे बंद करून त्यांच्या रिक्त पदांसह इतर सर्व पदे ५० टक्के पदोन्नती आणि ५० टक्के अभावितपणे भरावी, सोबत वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीची पदे मान्य करावी, वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी पात्र प्राथमिक शिक्षकांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मागविण्यात यावे आणि आगाऊ वेतन वाढीसाठी मंजूर शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती लागू करावी असे मुद्दे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी जिल्हा परिषदेतील बैठकीत मांडले. शिक्षकांच्या प्रश्नांवर जिल्हा परिषद सभागृहात झालेल्या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर कोलंज आदी उपस्थित होते. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर शिक्षण विभाग आणि शिक्षक संघटनांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल, असे तांबे यांनी सूचित केले. शैक्षणिक गुणवत्तेत नाशिक जिल्हा अग्रेसर ठरायला हवा. या दृष्टीकोनातून नियोजनाची गरज आहे. प्राथमिक शिक्षकांचे आर्थिक फरक, वैद्यकीय देयके व निवृत्त शिक्षकांचे देयके निधीअभावी प्रलंबित आहेत. या देयकांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून त्याची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात वर्ग होणे गरजेचे आहे. हेही वाचा. माधवी साळवे यांचा मार्गच वेगळा; राज्य परिवहन नाशिक विभागातील पहिल्या महिला बस चालक होण्याचा मान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन वेळेत मिळायला हवे. निवडश्रेणी प्रस्ताव आणि निवृत्त शिक्षकांचा गट विमा लवकरात लवकर मंजूर करावा व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांची देयके लवकर मंजूर करण्याची सूचना त्यांनी केली. मार्च २०२३ मध्ये बचत गटाने शालेय पोषण आहारासाठी पुरविलेल्या तेलाची रक्कम अद्याप दिली गेलेली नाही. अवघड व सोपे क्षेत्र निश्चितीबाबत झालेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणातून अवघड क्षेत्रातील बदली झालेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीबाबत चर्चा करण्यात आली. हेही वाचा. धुळ्यात दुषित पाणी पुरवठ्यामुळे ठाकरे गटाचे आंदोलन जिल्हा परिषद क्षेत्रातील शाळांमध्ये मंजूर शिक्षक संख्येपेक्षा कार्यरत शिक्षकांची संख्या कमी आहे. केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांना प्रभारी कार्यभार देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कामाच्या वाढत्या व्यापातून शिक्षकांपुढे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. डीसीपीएसधारक शिक्षकांना अनेक प्रश्न भेडसावत आहे. हे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी व त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांनी प्राथमिक शिक्षक संघटनांसोबत तीन महिन्यांतून एकदा संयुक्त बैठक आयोजित करून त्याचे इतिवृत्त द्यावे व ऐनवेळच्या विषयांवर चर्चा करून निर्णय घ्यावे, अशी संकल्पना आमदार तांबे यांनी बैठकीत मांडली. शिक्षकांना सेवापुस्तक, गोपनीय अहवाल व सेवानिवृत्ती सारख्या प्रशासकीय कामांत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळत असून त्यासाठी विलंब सहन करावा लागत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
