झिरवळ, खोसकर यांची शिष्टाई असफल; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या कायम

बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्तीवर आक्षेप घेत आश्रमशाळा कंत्राटी कर्मचारी वर्ग तीन व चार संघटनेने येथील आदिवासी विकास भवनाच्या प्रवेशद्वारावर १५ दिवसांपासून दिलेला ठिय्या गुरूवारीही कायम राहिला.

tribal contractual staff protest in nashik continues as talks fail agitation likely to intensify

झिरवळ, खोसकर यांची शिष्टाई असफल; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या कायम (छायाचित्र:लोकसत्ता टीम)

नाशिक : बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्तीवर आक्षेप घेत आश्रमशाळा कंत्राटी कर्मचारी वर्ग तीन व चार संघटनेने येथील आदिवासी विकास भवनाच्या प्रवेशद्वारावर १५ दिवसांपासून दिलेला ठिय्या गुरूवारीही कायम राहिला. बुधवारी मुंबई येथे मंत्रालय स्तरावर झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत मंत्री नरहरी झिरवळ आणि आ. हिरामण खोसकर यांनी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजयकुमार वाघमारे यांच्याशी आंदोलकांच्या मागण्यांविषयी चर्चा केली. परंतु, उभयंतांनी केलेली शिष्टाई असफल ठरली.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी विविध पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी आंदोलकांची भेट घेत मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आंदोलक लेखी आश्वासन आणि मागन्या मान्य करा, यावर ठाम असल्याने तिढा सुटलेला नाही. बुधवारी मुंबई येथे वेगवेगळ्या स्तरावर होणाऱ्या बैठकींमध्ये या प्रश्नांवर तोडगा निघेल, असा विश्वास आंदोलकांना होता.

या अनुषंगाने मंत्री झिरवळ आणि आमदार खोसकर यांनी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव वाघमारे यांची भेट घेत चर्चा केली. काही शिक्षकही यामध्ये सहभागी झाले होते. परंतु, उभयतांनी केलेली शिष्टाई असफल ठरल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा

लाचखोरांचा सुळसुळाट; जळगावमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी अँटी करप्शनची कारवाई

दरम्यान, आंदोलकांनी आदिवासी विकास मंत्री तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट होऊ न शकल्याने नाराजी व्यक्त केली. आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

आदिवासी विकास भवनाच्या कळवण प्रकल्पा अंतर्गत ४० आश्रमशाळा, २९ वसतिगृह याआहेत. तसेच प्रकल्प कार्यालयास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध झालेले नाही. शाळा सुरू होऊन एक महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटलेला असतांना महत्वाची पदे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अद्याप नियुक्ती नाही.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्यांना जेवणही वेळेवर मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर २८ जुलै रोजी कळवण तालुका आदिवासी विकास प्रकल्पाला कुलूप लावण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियानाच्या वतीने देण्यात आला आहे. याविषयी आदिासी विकास आयुक्त तसेच आ. नितीन पवार यांना निवेदन देण्यात आले.