06 August 2020

News Flash

प्रलंबित मागण्यांवर प्रकल्पग्रस्त ठाम

जानेवारीअखेर विमानतळाजवळील गावांचा ताबा

(संग्रहित छायाचित्र)

जानेवारीअखेर विमानतळाजवळील गावांचा ताबा

विकास महाडिक, नवी मुंबई

नवी मुंबई विमानतळाचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला अडथळा ठरणारी दहा गावे पूर्णपणे मोकळी करून हवी असल्याने सिडकोने ही गावे जानेवारीअखेर रिकामी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सिडकोने शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. उलवा आणि कोंबडभुजे गावातील स्थलांतरीत न झालेल्या घरांचे नुकतेच व्हिडिओ चित्रीकरण करून त्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक सर्व समस्या सुटल्यास गावात राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.

नवी मुंबई विमानतळावरील पहिले उड्डाण २०२० पर्यंत करण्याचे प्रयत्न होते मात्र आता हा प्रकल्प आणखी एक ते दीड वर्षे लांबणीवर पडणार आहे. विमानतळासाठी एकूण २,२६८ हेक्टर जमिन लागणार असून या विमानतळाच्या आजूबाजूला असलेल्या दहा गावांच्या ६७१ जमिनींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोत्तम मोबदला दिल्याचा दावा केला आहे. विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजने अंर्तगत विकसित भूखंड आणि नवीन घरासाठी जागा व त्यावरील बांधकांचा खर्च देण्याचे आश्वासन या पँकेज मध्ये आहे. त्यामुळे दहा गावापैकी आठ गावांनी आपली राहाती घरे स्वत:हून निष्काषित केलेली आहेत. बोटावर मोजण्याइतकी घरे शिल्लक आहेत. यातील उलवा व कोंबडभुजे गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे महत्वाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. यात वाढीव बांधकाम खर्च आणि भाडे यांचा समावेश आहे. सिडकोने या मागण्या मागील माहिन्यात मान्य केल्या असून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या काही वैयक्तिक व सार्वजनिक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचा प्रश्न सुटेपर्यंत प्रकल्पग्रस्त गाव खाली करणार नाहीत अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त संर्घष समितीने घेतलेली आहे. विमानतळ बांधकाम करणाऱ्या जीव्हीके लेड कंपनीला बांधकाम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा उपद्रव नको आहे. त्यामुळे त्यांनी सिडकोला ही सर्व गावे खाली करून देण्याची गळ घातली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न, सपाटीकरण, उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, नदीचा प्रवाह बदलणे आणि उच्च दाबाची वाहिनी स्थलांतरीत करणे ही सर्व कामे सिडकोने करायची आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्याचा सिडको प्रयत्न करीत आहे. ते लवकरच सुटणार आहेत. धावपट्टी आणि टर्मिनल या कामांना अद्याप प्रारंभ झालेला नाही. तो पुढील वर्षांत होईल. प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

लोकेश चंद्र, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

शेवटचा प्रकल्पग्रस्त समाधानाने त्याच्या मूळ गावातून जायाला हवा. काही वैयक्ति व सार्वजनिक प्रश्न अद्याप प्रंलबित आहेत. सिडकोने ते लवकर सोडविल्यास आम्ही गावे खाली करण्यास तयार आहोत.

अ‍ॅड. प्रशांत भोईर, अध्यक्ष, चार गाव संघर्ष समिती,

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 31, 2019 1:15 am

Web Title: cidco promised to resolve pending airport project sufferers issue zws 70
Next Stories
1 ब्रिटीशकालीन पाणी पुरवठा योजना नामशेष?
2 पंचायत समितीचे सभापतीपद भाजपकडे
3 स्थानबद्धता छावणी नेरुळमध्ये नाहीच ; ‘सिडको’चे स्पष्टीकरण
Just Now!
X