महाराष्ट्र अपार्टमेंट अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा झाली नसल्यामुळे २३ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत नवी मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ५० टक्के रहिवाशांची सहमती असल्यास पुनर्बाधणीची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे; मात्र त्यासाठी अद्याप महाराष्ट्र अपार्टमेंट अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेने पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे शहरातील इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी ५० टक्के की १०० टक्के सहमती आवश्यक आहे, या संभ्रमात रहिवासी आहेत. नवी मुंबईतील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न गेली २० वर्षे चर्चेत आहे. राज्य शासनाने अडीच वर्षांपूर्वी येथील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींसाठी अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. या एफएसआय अंतर्गत पुनर्बाधणीची परवानगी मिळावी यासाठी पालिकेकडे २३ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यांना मंजुरी देण्यापूर्वी सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे अशी अट पालिकेने घातली. काही सोसायटय़ांनी हे प्रमाणपत्रदेखील सहा महिन्यांपूर्वी सादर केले. तरीही पालिका शहरातील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीला परवानगी देत नसल्याने नाराजी पसरली आहे. नेरुळ येथील एव्हरग्रीन सोसायटीतील छत कोसळून एका वृद्ध महिलेचा दोन दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला. त्यामुळे पुनर्बाधणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईत ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरुळ येथे अनेक धोकादायक इमारती आहेत. तेथील रहिवासी अनेक दिवस जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. सिडको निर्मित धोकादायक इमारतीतील छत कोसळून जीवितहानी झाल्याची पहिलीच घटना एव्हरग्रीन सोसायटीत घडली. त्यामुळे पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावांना लवकर मंजुरी द्यावी, यासाठी रहिवासी आग्रही आहेत. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या एका बैठकीत पुनर्बाधणी प्रस्ताव रखडूनयेत यासाठी १०० टक्के रहिवाशांच्या सहमती ऐवजी ती ५१ टक्के सहमती ग्राह्य़ धरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप अपार्टमेंट अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून ती लवकरच केली जाणार आहे. त्यानंतरच नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे काही दिवसांपूर्वी धोकादायक इमारतींच्या पुनबरधणीविषयी एक बैठक झाली. त्यात १०० टक्क्यां ऐवजी ५० टक्के रहिवाशांची सहमती ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच पुनबरधणीचा निर्णय घेतला जाणार आहेत. यापूर्वी अर्पाटमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्टमध्ये १०० टक्के रहिवाशांची संमती बंधनकारक करण्यात आली होती. - डॉ. रामास्वामी एन. आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
