मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा एकही प्रस्ताव मंजूर नाही
राज्य सरकारने नवी मुंबईतील सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करून दीड वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे मात्र पुनर्विकासासाठी सादर करण्यात आलेल्या शहरातील धोकादायक इमारतींचा एकही प्रस्ताव मान्य न करण्यात आल्याने या रहिवाशांचा पावसाळ्यात मुक्काम वाढणार असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
नवी मुंबईत पालिकेने जाहीर केलेल्या ८१ धोकादायक इमारती असून सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या तेवढय़ाच इमारती पुनर्विकासाची वाट पाहत आहेत. या सर्व इमारतीत सव्वा लाखापेक्षा जास्त रहिवासी आज जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. पावसाळ्यात या इमारतीतील घरांचे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना जास्त प्रमाणात घडत असतात. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी या धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांचे इतरत्र स्थलांतर होणे आवश्यक आहे. काही इमारतीच्या रहिवाशांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण करून पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकारने गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नवी मुंबईतील सिडको निर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच वाढीव एफएसआय मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत गेली वीस वर्षे असलेल्या येथील रहिवाशांनी विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेला पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. शहरातील असे १८ प्रस्ताव पालिकेत बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील रहिवाशांची तर एक पिढी पुनर्विकासाचे स्वप्न पाहण्यात गेली आहे. त्यामुळे सरकारने वाढीव एफएसआय मंजूर केल्यानंतर नवीन घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सोसायटय़ांनी हे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
याच वेळेस सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी पुनर्विकासाच्या सर्व इमारतींची धोकादायक म्हणून नव्याने तपासणी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी केली. ती मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य करून धोकादायक इमारत ठरविण्यासाठी पाच सदस्यांची एक समिती नेमली आहे. या समितीतील सर्व सदस्यांच्या बैठका लवकर लागत नसल्याने पुनर्विकासाचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत.
यात या समितीतील काही सदस्यांना विकासकांकडून लक्ष्मीदर्शनाची अपेक्षा असल्याने बैठकांना वेळ देण्यास जाणूनबजून टाळाटाळ केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या या हव्यासापोटी रहिवाशांचा जीव मेटाकुटीला आला असून या पावसाळ्यापूर्वी इतरत्र स्थलांतर, मुलांच्या शाळा, आजार यांची योग्य तजवीज केली नाही तर हे स्थलांतर पावसाळ्यानंतर करावे लागणार आहे. तो कालावधीही निश्चित नसल्याने सरकार देते आणि पालिका हिरावून घेते असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांच्या संतापात भर पडू लागली आहे.

८ १ इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर.
२० वर्षे असलेल्या येथील रहिवाशांनी विकासकाच्या माध्यमातून पालिकेला पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
१८ प्रस्ताव पालिकेत बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत.