एकतर्फी निर्णयावरून व्यापाऱ्यांची नाराजी पनवेल : दहा दिवसांची टाळेबंदी मंगळवारी रात्री १२ वाजता संपल्यानंतर पुन्हा २४ जुलैपर्यंत पनवेल पालिका प्रशासनाने टाळेबंदीला मुदतवाढ दिली. या निर्णयाचा व्यापारी संघटनेने निषेध व्यक्त केला आहे. व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी कोणताही समन्वय न साधता पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ‘दि होलसेल र्मचट असोशिएशन’ने सदस्यांनी टाळेबंदी मुदतवाढीच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. पालिका प्रशासनाने सोमवारी दुपारी निर्णय जाहीर केला. मात्र सायंकाळपर्यंत लेखी आदेश काढला जाईल, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी दिली. रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी नव्याने लागू केलेल्या टाळेबंदीत पनवेलमधील व्यापाऱ्यांनी स्वत:तून दुकाने बंद ठेवली होती. सुमारे ३५० व्यावसायिकांनी पहिल्यांदा या निर्णयाचे स्वागत केले होते. व्यापाऱ्यांच्या या निर्णयाला व्यावसायिक सहकारी विक्रेता संघाने पाठिंबा दिला होता. मात्र जीवनाश्यक वस्तूंची घरपोच सेवा देणे मनुष्यबळाअभावी अशक्य असल्याने व्यापाऱ्यांनी ही बाब लोकप्रतिनिधींच्या ध्यानात आणून दिली. पालिका आुयक्त सुधाकर देशमुख यांनी याबाबत नागरिक, व्यापारी आणि विविध व्यावसायिकांना सामाजिक अंतराचे नियम पाळून संसर्गाची साखळी तोडण्याचे आवाहन केल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने १० दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली होती. भाजीपाला विक्रेता संघटनेच्या प्रतिनिधींनी करोना मुक्तीसाठी टाळेबंदीला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. रोजबाजार व्यावसायिक सहकारी विक्रे ता संघाचे अध्यक्ष विश्वजीत पाटील यांनी भाजीची शक्य तितकी घरपोच सेवा दिली जात असल्याचे सांगितले. लूट मात्र कायम काहींनी दुकानाचा दरवाजा अर्धवट उघडा ठेवून जीवनावश्यक वस्तूंची सेवा देण्यास सुरुवात केली होती. रविवारी मासांहार खवय्यांनी कोंबडी खरेदी घेण्यासाठी विविध शक्कली लढविल्याचे चित्र पनवेलमध्ये विविध ठिकाणी पाहायला मिळाले. एका व्यापाऱ्याने रक्कम स्वीकारण्यासाठी एक व्यक्ती, रस्त्यावर पालिका कर्मचाऱ्याच्या पथकावर टेहळणी करण्यासाठी दोन व्यक्ती आणि दुकानात दोन कामगार आणि दोन व्यक्ती ग्राहकांपर्यंत पिशवीतून मांस देण्यासाठी नेमल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले. पालिकेने १० दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर खुल्या बाजारात मांसाहार मिळणे बंद झाल्याने ग्राहकांची लूट सुरूच होती.
