सागरी किनाऱ्यांचे आराखडे उपलब्ध केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून राज्याच्या सीआरझेड विभागाला मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्ह्यांतील सागरी किनाऱ्यांचे आराखडे उपलब्ध झाल्याने नवी मुंबईतील पामबीच विस्तार व नेरुळ-उरण रेल्वे मार्ग मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक कोंडीला पर्याय म्हणून तयार करण्यात आलेला कोपरखैरणे ते ऐरोली हा साडेपाच किलोमीटर लांबीचा पामबीच मार्गे केवळ सागरी नियंत्रण कायद्यामुळे रखडलेला आहे. खारकोपरपुढील नेरुळ-उरण मार्गात कांदळवन सह जमीन संपादनाचा अडथळा कायम आहे. राज्यातील सागरी किनाऱ्यांचे आराखडे उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यास मज्जाव केला होता. त्यामुळे राज्याच्या पर्यावरण विभाग गेली अनेक वर्षे केंद्राकडे हे आराखडे प्राप्त व्हावेत यासाठी पाठपुरावा करीत होता. त्याला अखेर यश आले असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यातील सागरी किनाऱ्यांचे आराखडे उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील छोटे-मोठे चारशे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. यात सिडको आणि पालिकेच्या अखत्यारीत असलेले दोन महत्त्वाचे प्रकल्प केवळ सागरी नियंत्रण विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेले आहेत. यात कोपरखैरणे ते ऐरोलीदरम्यानचा साडेपाच किलोमीटर लांबीचा मार्ग गेली दहा वर्षे रखडला आहे. हा मार्ग दोन्ही बाजूंनी पूर्ण झालेला असून केवळ साडेपाच किलोमीटर लांबीचा मार्ग खाडीलगत व खारफुटीमधून जात असल्याने अर्धवट आहे. हा मार्ग नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर चांगला पर्याय आहे. पामबीच विस्तार मार्ग सिडकोने आता नवी मुंबई पालिकेला हस्तांतरित केला असून हा मार्ग तयार करण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून यासाठी एमएमआरडीएने अर्थसाहाय्य करावे, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईच्या विकासाला चालना देणारा हा प्रस्ताव मूळ आराखडे उपलब्ध झाल्याने मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. नेरुळ-उरण या २७ किलोमीटर लांबीचा मार्ग खारकोपर या गावापर्यंत तयार झालेला आहे. तो कोणत्याही क्षणी सुरू होणार आहे. जेएनपीटी व उरणच्या विकासाला चालना देणारा हा १५ किलोमीटरचा मार्ग खारकोपर पुढे केवळ कांदळवन आणि जमिन संपादानाच्या प्रश्नामुळे अर्धवट आहे. सागरी आराखडे प्राप्त झाल्यामुळे हा मार्गदेखील मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. शिवडी-न्हावा शेवा सागरी मार्गच्या पुढे न्हावाशेवा ते नियोजित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा १६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्याचे काम सिडकोने नुकतेच हाती घेतले होते, मात्र राज्य सागरी व्यवस्थापन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे ७०० कोटी रुपये खर्चाची ही निविदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. एमएमआरडीच्या अर्थसाहाय्यवर पालिकेने वाशी ते ऐरोलीपर्यंत एक सागरी रस्ता तयार करण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार केला आहे. हा महत्त्वाकांक्षी सागरी मार्गेतील सीआरझेड विभागाच्या परवानगीमुळे सुकर होण्याची शक्यता आहे. या भागात यापूर्वी येथील शेतकऱ्याची भातशेती व मिठागरे होती. भरावामुळे समुद्र लाटेत आलेल्या खारफुटीच्या बियाणांमुळे आता सर्वत्र खारफुटीचे जंगल झालेले आहे. मूळ आराखडय़ामुळे आता ही बाब स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सिडकोने दिलेले काही भूखंड सागरी नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेले आहेत. शासकीय प्रकल्पाबरोबरच ते प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा विकासकांना निर्माण झाली आहे. खारजमिनीवर प्रकल्प आता शक्य ऐरोलीच्या बाजूस सिडकोने आंतरराष्ट्रीय दूतावास केंद्रासाठी ८० हेक्टर जमीन आरक्षित ठेवली होती. या ठिकाणी ३६ देशांचे दूतावास केंद्र उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मूळ आराखडे सादर केल्याने केवळ भरावामुळे तयार झालेली खारजमिनीवर प्रकल्प आता शक्य आहे. वाहतुकीचा ताण कमी होणार कोपरखैरणेमधून थेट ऐरोली येथील खाडीपुलाला जोडला जाणार हा मार्ग झाल्यास ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. नवी मुंबईतील सागरी किनाऱ्यावर असलेले काही शासकीय व खासगी प्रकल्प गेली अनेक वर्षे सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ामुळे रखडलेले होते. त्यातील पामबीच विस्तार हा महत्त्वाचा प्रकल्प होता. तो आता पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. पण आराखडे प्राप्त झाल्याने खाडीकिनारी असलेले सर्व प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. - के. के. वरखेडकर, मुख्य अभियंता, सिडको
