25 September 2020

News Flash

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला

पनवेलमधील सिडकोवासीयांना डोक्यावरचे छप्पर कधी पडेल याच भीतीखाली आपले जीवन जगावे लागत आहे.

स्वतंत्र अधिसूचना जाहीर न केल्याने पावसाळ्यात रहिवाशांचा जीव टांगणीला

पनेवल तालुक्यामधील सिडको वसाहतींमधील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न मागील दहा वर्षांपासून सरकारदरबारी असला तरीही या प्रश्नी सरकार संथगतीने निर्णय घेत असल्यामुळे वर्षभरापूर्वी २.५ वाढीव चटई क्षेत्राचा अध्यादेश काढलेल्या सरकारने प्रत्यक्षात अद्याप पनवेलकरांसाठी स्वतंत्र अधिसूचना जाहीर न केल्याने पनवेलमधील सिडकोवासीयांना यंदाचा पावसाळा भीतीच्या सावटाखाली काढावा लागणार आहे.
शहरांचे शिल्पकार असे नावलौकिक मिरवणाऱ्या सिडको प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे ४० वर्षे वय असणाऱ्या बांधकामांची २० वर्षांतच पडझड निर्माण झाल्याने या सामान्यांच्या निवाऱ्याची व्यथा सुरू झाली. कळंबोली येथील श्री गणेश ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आत्माराम पाटील हे मागील १० वर्षांपासून या प्रश्नी सरकार व न्यायालयाचे खेटे मारत आहेत.
सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी याबाबतचा अध्यादेश काढला मात्र त्यानंतरही सिडको वसाहतींमधील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. नवी मुंबईमधील नियोजन प्राधिकरण नवी मुंबई महानगरपालिका असून ज्या जमिनीवर इमारतींची पुनर्बाधणी करायची आहे ती जागा सिडकोच्या मालकीची असल्याने दोन प्रशासकीय वादामुळे हा तिढा सुरू झाल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात पनवेल परिसरात नियोजन प्राधिकरण व जमिनींची मालकी सिडकोकडे असतानाही या अध्यादेशाची अंमलबजावणी पनवेलमध्ये होऊ शकली नाही.
शहरांचे निर्मितीकार म्हणवणाऱ्या सिडको प्रशासनाने सरकारला मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठीचा वाढीव चटई क्षेत्राच्या मागणीसोबत या वाढणाऱ्या बांधकामांमुळे संबंधित परिसरातील पायाभूत सुविधांवर कोणते परिणाम होतील आणि सिडको त्याचे नियोजन याबाबत परिसराच्या पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करून त्याचा प्रभावित अहवाल देण्यासाठी एका सल्लागार कंपनीला नेमले आहे. ही कंपनी सिडको प्रशासनाला येत्या सहा आठवडय़ांत हा अभ्यास अहवाल दिल्यानंतर नगरविकास विभागाकडे हा अहवाल सुपूर्द होईल. त्यादरम्यान प्रस्तावित पनवेल शहर महानगरपालिका जाहीर झाल्यास पुन्हा नव्याने नवीन प्राधिकरणाच्या संमती व हरकतीची खटाटोप सरकारदरबारी सुरू होईल.
२४८ घरांची पडझड
या सर्व प्रशासकीय लढाईत पनवेलमधील सिडकोवासीयांना डोक्यावरचे छप्पर कधी पडेल याच भीतीखाली आपले जीवन जगावे लागत आहे. कळंबोली वसाहतीमधील श्री गणेश ओनर्स असोसिएशनमध्ये २४८ घरांची पडझड झाली आहे. सिडकोने या घरमालकांना उलवे येथे स्थलांतरित होण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र नोकरी कळंबोलीत आणि घर उलव्यात अशी व्यथा होण्यापेक्षा हे माथाडी कामगारांची कुटुंबे सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत आहेत. सिडकोचे उपाध्यक्ष भूषण गगरानी यांनीही नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या पत्रात सहा आठवडय़ांच्या आत पायाभूत सुविधांचा अहवाल सादर करू असे म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 28, 2016 12:56 am

Web Title: panvel district dangerous buildings redevelopment project stuck
Next Stories
1 उरण औद्योगिक वसाहतीची सुरक्षा ऐरणीवर
2 पर्यावरण रक्षणासाठी रोज ४० किलोमीटरची पायपीट
3 भूखंडांसाठी पालिका सिडकोच्या दारी तिष्ठती
Just Now!
X