‘एमएमआरडीए’ पाठोपाठ नैनासाठी सिडकोचा प्रारूप आराखडा तयार महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबई लगत असलेल्या उरणमधील जमिनी संपादित केल्या जात असून, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून आमच्याच जमिनी का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून १९६०ला राज्य सरकारने या परिसराचा विकास करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर सिडको महामंडळाची स्थापना करून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी उरणमधील १८ गावांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यानंतर २००१च्या दरम्यान पुन्हा एकदा उरण पनवेल तालुक्यातील २३ गावांच्या विकासासाठी खोपटा विकास प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. यात उरणच्या पूर्व विभागातील जमिनींचा समावेश आहे. तर २००५ मध्ये उरणच्याच जमिनींवर महामुंबई सेझच्या खासगी प्रकल्पाची घोषणा झाली. त्यासाठी भूसंपादन करताना संघर्षही झाला. तरीही २०१० ला पुन्हा एकदा नैना प्रकल्पाची घोषणा करताना यातही उरणच्याच शेतजमिनींचा समावेश आहे. शिवाय याच जमिनींवर एमएमआरडीएने देखील प्रारूप विकास आराखडा घोषित केलेला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी १९७०ला सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्यानंतर एमएमआरडीएच्या विकास आराखडय़ा पाठोपाठ सिडकोकडून नैनाचाही आराखडा जाहीर झाल्याने उरणच्या शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. उरणच्या शेतजमिनी या समुद्र व खाडीकिनाऱ्यावर असल्याने या जमिनींना अधिक दर आहे. त्यामुळे सरकार विकासाच्या नावाखाली विविध प्राधिकरणांच्या घशात घालत आहेत. मात्र त्यासाठी सरकारकडून होणारी सक्ती चुकीची आहे. -संजय ठाकूर, सामाजिक कार्यकत सिडकोने खोपट हे नवे शहर, नैना या विभागात मोडणाऱ्या गावांची यादी जाहीर केली आहे. या गावांचा त्याच आराखडय़ानुसार विकास होणार आहे. तसेच नैनाच्या विकास आराखडय़ालाही लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी शक्यता आहे. -डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
