करंजा मच्छीमार बंदराच्या पुर्णत्वासाठी राज्याकडून ३५ कोटी

हेही वाचा- निश्चय केला…नंबर पहिला…; देशात स्वच्छ सर्वेक्षणात कितवा नंबर पटकावणार याची नवी मुंबईकरांना उत्सुकता

राज्यातील मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आणि ७०० बोटी क्षमतेच्या मुंबईतील ससुनडॉक बंदरावरील वाढता ताण दूर करण्यासाठी रायगड जिल्हयातील करंजा बंदरात अद्यावत व सर्व सोयींयुक्त आधुनिक बंदर उभारण्यात येत आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या कारकिर्दीत ६४ कोटी खर्चाच्या कामाला २०१२ सालात निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. करंजा बंदराचे दोन टप्प्यात काम करण्यात येणार होते. पहिल्या टप्प्यातील २५० मीटर लांबीचे काम सुरु करण्यात आले होते. मात्र, समुद्राच्या तळाशी अवघड खडक लागल्याने वाढत्या खर्चामुळे बंदराचे काम रखडले होते.

हेही वाचा- प्रशासनात मोठा खांदेपालट; ठाणे आयुक्तपदी अभिजीत बांगर, नवी मुंबई आयुक्तपदी नार्वेकर

खडक फोडून बंदर उभारणीसाठी अतिरिक्त वाढलेल्या खर्चामुळे बंदराचे काम ६४ कोटींवरुन १५० कोटींपर्यंत पोहचला आहे. अतिरिक्त वाढलेल्या खर्चाचा निधी शासनाकडून वेळेत उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे निधीअभावी अद्ययावत करंजा बंदराचे काम मागील दहा वर्षांपासून रखडले होते. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने ७५-७५ कोटी असा अर्धा-अर्धा निधी देण्याच्या मंजुरीनंतर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा रखडलेल्या बंदराच्या कामाला सुरूवात झाली होती.मध्यंतरी कोरोना महामारी दरम्यान बंदराच्या कामात अडथळा निर्माण झाला होता.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर उभारण्यात येणाऱ्या एक हजार मच्छीमार बोटी लॅण्ड होण्याच्या क्षमता असलेले बंदर राज्यातील मच्छीमारांसाठी वरदान ठरणार आहे.या मासेमारी बंदरामुळे परिसरातील २५ हजार नागरिक, व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी मुंबईत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या नेतृत्वात मच्छिमारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली त्यावेळी करंजा मच्छिमार बंदरसाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबईतही रविवारपासून रिक्षा प्रवास महागणार

राज्याकडून ३५ कोटींचा निधी मिळाल्याने करंजा बंदरातील घाऊक मासळी विक्रीचे गोदाम तयार होणार आहे. त्यामुळे बंदराचे काम सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे २०१८ पासून मच्छिमारांचे शिल्लक असलेले डिझेलच्या परताव्याची रक्कम ही देण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती उरणचे आमदार णहेश बालदी यांनी दिली.

६०० मीटर लांबीचे इंग्रजी ‘ ई ‘ आकाराचे बंदर

आधुनिक फिश लॅडिंग जेट्टी,वेस्टवॉटर ट्रिंटमेंट प्लाण्ट, रेडिओ अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन सेंटर, फिश प्रोसेसर, शितगृह, मासळी लिलाव आणि विक्री केंद्र, डिझेल पंप, इत्यादी अत्याधुनिक सोयी-सुविधा मच्छीमारांससाठी उपलब्ध होणार आहेत.