सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वितरण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बोगस दस्तऐवज सादर करणाऱ्या तथाकथित प्रकल्पग्रस्तांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. सिडकोने ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रलंबित १५२ लाभार्थीची एक यादी जाहीर केली आहे. यातील दहा टक्के प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोकडून भूखंड मिळालेले आहेत, मात्र या प्रकल्पग्रस्तांना तसे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. सिडकोच्या या विभागात अनेक घोटाळे यापूर्वी घडले असल्याने भूखंड अदा केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची नावे जाहीर करण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळाल्याचे जाहीर करावे लागणार आहे.

नवी मुंबई शहर प्रकल्पात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला कमी देण्यात आल्याने राज्य सरकारने बावीस वर्षांपूर्वी साडेबारा टक्के योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्यात आल्याने त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यास मदत झाली आहे. नवी मुंबईत भूखंडांना सोन्याचा भाव आल्याने या योजनेत मागील काही वर्षांत अनेक वेळा घोटाळे झालेले आहेत.

सिडकोच्या माजी सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी साडेतीनशे प्रकरणे रद्द केल्याने यातील बोगस प्रकरणांचा अंदाज येत आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या यादीतही तीन प्रकरणे बोगस असल्याचे नंतर उघडकीस आले होते. ठाणे जिल्ह्य़ातील अर्थात नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप या योजनेतील भूखंड मिळालेले नाहीत अशी ओरड आहे.

सिडकोने ही योजना पूर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात आणली असून ९२ टक्के वितरण झाल्याचा दावा केला आहे. जे शिल्लक वितरण आहे ते पनवेल उरण भागातील असून यात वाद, प्रतिवाद, न्यायालयीन प्रकरणे, वारसा दाखला, अतिक्रमण या प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे सिडकोने शिल्लक प्रकरणे वर्तमानपत्राद्वारे जाहीर करण्याचे तंत्र वापरले असून यात काही प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळालेले असताना त्यांची नावे जाहीर झालेली आहेत.

सिडकोकडून या प्रकल्पग्रस्तांच्या संचिका फाइल्स हरवल्या असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून ज्यांना भूखंड दिलेले आहेत. त्यांनी भूखंड मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची अट घालण्यात आली आहे. भूखंड मिळालेल्या पण वर्तमानपत्रातील यादीत नाव आलेल्या गोठवली, घणसोली, कोपरी गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांचा यात समावेश असून त्यांनी भूखंड घेऊन बराच काळ झालेला आहे. यातील काही जणांना पात्रतेपेक्षा जास्त बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे आढळून आल्याने त्यांची भूखंडांची मागणी रद्द झाल्यात जमा आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील (नवी मुंबई) ज्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यात आले आहे वा ज्यांनी पात्रतेपेक्षा जास्त बेकायदा  बांधकाम केले आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांची भूखंड मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. गेली तीन वर्षे ठाणे जिल्हा अडगळीत टाकला होता. त्याला चालना देण्याचा प्रयत्न असून पात्र सर्वच प्रकल्पग्रस्तांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड करारनामा केलेला आहे. भूखंड घेतलेला असताना पुन्हा भूखंडाची मागणी करून अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

– राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको