नवी मुंबई : पालघर जिल्ह्याच्या गंभीर आणि मूलभूत प्रश्नांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असताना पालघरचे पालकमंत्री मात्र नवी मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदरसारख्या विकसित शहरांत “जनता दरबार” भरवून इतर विभागांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला आहे. या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर येत्या १८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
पालघर जिल्हा निर्मितीला दहा वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही आदिवासी व ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. जिल्ह्यातील ३६ हजारांहून अधिक गर्भवती महिलांपैकी २,४४२ महिला १९ वर्षांखालील असून, अल्पवयीन विवाह आणि मातृत्वामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर ताण निर्माण झाला आहे. कुपोषण हा सर्वात मोठा प्रश्न बनला असून मोखाडा-जव्हारमध्ये कुपोषित बालकांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे.
आश्रमशाळांतील स्वच्छता, आहार आणि सुरक्षेच्या ढासळलेल्या व्यवस्थेमुळे दोन विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या. त्याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, निवारा आणि संरक्षण याबाबत शासनाचे अपयश स्पष्टपणे दिसत असून, शासनाप्रतिचा विश्वास ढासळल्याची भावना स्थानिकांमध्ये वाढत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
त्यासोबतच जिल्ह्यात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसणे, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पूल, शाळेत जीव धोक्यात घालून जाणारी मुले आणि झोळीतून उचलून नेल्या जाणाऱ्या गर्भवती महिला या सर्व समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. स्थानिक प्रशासनाकडून ठोस पावले न उचलल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढत आहे.
तर दुसरीकडे राज्यात सर्वत्र जंगली बिबट्यांचा धुमाकूळ सुरू असताना वनखात्याचे अपयशही अधोरेखित होत असल्याचे शिवसेना नेत्यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात दोन बालकांचा बळी गेलेल्या घटनेनंतर राज्यभर तीव्र जनक्षोभ निर्माण झाला होता; मात्र या समस्येवर अद्यापही ठोस उपाय न केल्याने यातून वनमंत्र्यांचे अपयशच दिसत असल्याचा आरोप पालघरचे पालकमंत्री तथा वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यावर शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
‘जनता दरबार’मुळे शासकीय कामकाज ठप्प?
अशा परिस्थितीत पालघरच्या ज्वलंत आणि मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून पालकमंत्री मात्र ठाणे, नवी मुंबई व मीरा-भायंदर यांसारख्या विकसित शहरांत “जनता दरबार” भरवत आहेत. या दरबारात स्थानिक शासकीय अधिकारी दिवसभर हजेरी लावतात, ठेकेदारांना बोलावून अधिकाऱ्यांना दरडावले जाते आणि इतर खात्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप केला जातो, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
“स्वतःचा जिल्हा सोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात मंत्री कोणत्या अधिकाराने जनता दरबार घेतात? शासकीय यंत्रणा दिवसभर तिथे थांबवली जाते, त्याची जबाबदारी कोणाची?” असा सवाल शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार असून, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे काय निरीक्षण येते याकडे राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
