प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांचे विद्यावेतन बंद?

सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना दिले जाणारे विद्यावेतन (स्टायपेंड) बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करत डीवायएफआय या संघटनेने सिडकोविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र असा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगत सिडकोकडून या आरोपांचे खंडन करण्यात आले आहे.

सिडकोने नवी मुंबई (ठाणे-बेलापूर) तसेच रायगड (उरण-पनवेल) मधील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. शेती आणि मिठागर तसेच खाडीतील मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बेताचीच आहे. त्यांच्या वारसांच्या शिक्षणासाठी सिडकोकडून १९७५ पासून विद्यावेतन दिले जात आहे. या विद्यावेतनामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुला-मुलींनी आपले महाविद्यालयीन व तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केले आहे. महिना ४० रुपये म्हणजे वर्षांच्या दहा महिन्यांचे ४०० रुपयांपासून या विद्यावेतनाला सुरुवात झाली होती. त्यात सध्या वाढ होऊन ८ हजार २५० रुपये वार्षिक विद्यावेतन दिले जाते. हे विद्यावेतन अनेक कारणाने अनियमित झाल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. नवी मुंबईतील काही भागातील सिडकोची विकासाची कामे पूर्ण झाल्याने तेथील विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन बंद करण्याचा विचार सुरू असल्याचा आरोप डीवायएफआय या युवक संघटनेचे कोषाध्यक्ष भास्कर पाटील यांनी केला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय १९९० साली सिडको प्रशासनाने घेण्याची तयारी केली होती. या विरोधात आमच्या संघटनेने आंदोलन करून विद्यावेतन कायम ठेवून त्यात वाढ करून घेतली होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता सिडकोचा असा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक पिढीपर्यंत विद्यावेतन दिले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.