सिडकोचे प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष; आंदोलनकर्त्यांमध्ये संताप, भूखंड देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप

सिडकोत साडेबारा टक्के योजना विभागात तसेच इस्टेट व भूसंपादन विभागात अडकलेली फाइल मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली सध्या सिडकोत दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. दलालांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. वाढत्या दबावामुळे सिडको साडेबारा टक्के विभागात मूळ भूमिपुत्र शेतकरी फिरकणे दुरापास्त आहे. येथे आर्थिक सूत्र मोठ्या प्रमाणात चालत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीनेही सध्या दलालच काम करू लागले आहेत.

यात शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना फसविले जात आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर सिडको आणि शासन अब्जावधी कमावत आहे. त्यांच्याकडे सिडकोकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. सिडकोच्या या असंवेदनशील भूमिकेच्या विरोधात त्यांनी अनेकदा आंदोलन केले. ठाकूर यांनी दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ ला सिडको कार्यालयात विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. यातून ते बचावले होते. त्यानंतरही संतप्त झालेल्या ठाकूर यांनी सिडकोला पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्याकडे सिडकोने पुन्हा दुर्लक्ष केले.

माहिती जाहीर करण्यास टाळाटाळ

सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सिडकोला आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी दिल्या आहेत त्यांना प्रवेशद्वारावर थांबविण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप आहे. तर दुसरीकडे अडीच वर्षांपूर्वी रायगडच्या तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी द्रोणागिरी नोडमधील ५८६ प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड सहा महिन्यांत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. तर नव्याने काढण्यात आलेल्या भूखंडाच्या सोडतीची माहिती जाहीर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचे मत २८ एप्रिलपासून सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारासमोर दीड महिने आंदोलन करणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी व्यक्त केले आहे.

या आहेत मागण्या

सिडकोने इरादा पत्र दिलेल्यांना भूखंड द्यावेत,ज्या शेतकऱ्यांची आजपर्यंत पात्रता मंजूर करण्यात आलेली नाही ती त्वरित मंजूर करावी, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाढीव दरांचे विनाविलंब वाटप करावे या हक्काच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सिडकोने इरादा पत्र दिलेल्यांना भूखंड द्यावेत, ज्या शेतकऱ्यांची आजपर्यंत पात्रता मंजूर करण्यात आलेली नाही ती त्वरित मंजूर करावी, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाढीव दरांचे विनाविलंब वाटप करावे या हक्काच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.