उरण : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोकडवीरा गावातील उरण-पनवेल मार्गावरील नारायण राम पाटील यांच्या बांधकामावर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने बुधवारी पाडकामाची कारवाई केली. न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करीत सहकार्य करीत कारवाईच्या वेळी ग्रामस्थांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत विविध प्रलंबित प्रश्न विचारत आपल्या समस्या मांडल्या. यावेळी सिडको आणि स्थानिक पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
नारायण पाटील यांनी बोकडवीरा येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतात घराचे बांधकाम केले होते. मात्र ही जमीन सिडको संपादित असल्याने सिडकोने एका शेतकऱ्याला साडेबारा टक्के विकसित भूखंड दिला होता. या शेतकऱ्याने त्याच्या भूखंडाची विक्री विकासकाला दिली आहे. त्यामुळे आपल्या भूखंडावरील बांधकाम हटवून ते ताब्यात मिळावे यासाठी विकासक उच्च न्यायालयात गेले होते.
यासंदर्भात न्यायालयाने बांधकाम निष्कासित करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई केल्याची माहिती सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाचे नियंत्रक भरत ठाकूर यांनी दिली आहे. बोकडवीरा येथील बांधकामावर कारवाई केल्याने ग्रामस्थांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे.
सिडकोने ज्या शेतकऱ्याच्या बांधकामावर कारवाई केली आहे. त्याला सिडकोकडून त्याच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देणे आहे. त्यासाठी त्यांनी सिडकोच्या साडेबारा टक्के विभागाकडे मागणी करून बांधकामाच्या ठिकाणी भूखंड देण्याची मागणीही केली होती. त्याचप्रमाणे शासनाने २०२२ मध्ये सिडको संपादित भूखंडावर झालेली बांधकामे (गरजेपोटी घरे) नियमित करण्याचा शासनादेश काढला आहे. असे असतानाही शेतकऱ्याच्या बांधकामावर कारवाई करण्यात आली आहे.
नागरी सुविधा न पुरवता साडेबारा टक्केचा भूखंड सिडकोने कसा मंजूर केला, असा सवाल बोकडवीरा येथील ग्रामस्थ रामचंद्र म्हात्रे यांनी अधिकाऱ्यांना केला. कारण ज्या भूखंडासाठी शेतकऱ्याच्या बांधकामावर कारवाई केली आहे. तो भूखंड देताना झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी बोकडवीरा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच हेमलता पाटील यांनी केली आहे.
