सिडकोचे हस्तांतरण शुल्क कमी होणार?

रक्ताच्या नात्यात घर हस्तांतरित करताना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमादरम्यान घोषणेची शक्यता

सिडकोच्या नवी मुंबईतील सर्व घरांचे हस्तांतरण शुल्क हे प्रति चौरस फूट न घेता शासकीय बाजारमूल्याच्या ३० टक्के घेण्यात यावे, असा एक प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे. रविवारी एका कार्यक्रमानिमित्त नवी मुंबईत येणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हस्तांतरण शुल्क कमी केल्याची घोषणा करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याच वेळी सिडकोच्या घरांची भाडेपट्टय़ाची मुदत ६० ऐवजी ९० वर्षे केली जाण्याची शक्यता आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव नगरविकास विभागाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. त्यामुळे पाच लाख सिडको रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

रक्ताच्या नात्यात घर हस्तांतरित करताना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला आहे. सिडकोचे नियंत्रण काढून टाकण्यासाठी शहरातील सर्व जमिनी नियंत्रणमुक्त करण्यात याव्यात, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे, मात्र नवी मुंबईबाबत असा निर्णय घेतल्यास तो राज्यासाठी लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने नवी मुंबईतील सर्व जमिनी नियंत्रण मुक्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, पण याच वेळी भाडेपट्टा मुदत वाढविण्यास अनुकूलता दाखविली आहे. शहरातील सर्व जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने त्यांची खरेदी-विक्री करताना सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक मानले गेले आहे. हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सिडकोला हस्तांतरण शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. वडिलांचे घर मुलाने विकत घेतल्यास अथवा बक्षीस दिले तरी हे हस्तांतरण शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय नाही. हे शुल्क घराच्या एकूण चौरस फुटाप्रमाणे आकारले जाते. नगरविकास विभागाने भाडेपट्टा मुदत ६० ऐवजी ९० वर्षांची करताना हस्तांतरण शुल्क शासकीय बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) ३० टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोहर उमटणे अद्याप बाकी आहे. रविवारी वाशीतील श्री कुलस्वामी पतसंस्थेच्या नवीन कार्यालय व एक हजार कोटीचा पल्ला गाठल्याच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री नवी मुंबईत येत आहेत. या वेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, महापौर जयवंत सुतार, आमदार शरद सोनावणे आणि माजी मंत्री गणेश नाईक उपस्थित राहणार आहेत. सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रात त्यांची जाहीर सभा होणार आहे. त्यात मुख्यमंत्री भाडेपट्टा मुदतवाढ आणि हस्तांतरण शुल्काची माफी जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांची जाहीर सभा होणार असून यात नवी मुंबईतील काही प्रश्नांचा ऊहापोह केला जाणार आहे. यात भाडेपट्टा मुदतवाढ, हस्तांतरण शुल्क, वाढीव चटई निर्देशांक, प्रकल्पग्रस्तांची घरे, पोलिसांच्या घरांची पुनर्बाधणी, शीव-पनवेल महामार्ग याबाबत मुख्यमंत्री भूमिका मांडतील, अशी शक्यता आहे.

मंदा म्हात्रे, आमदार (भाजप) बेलापूर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Cidco transfer charges will be reduced

ताज्या बातम्या