रिक्षा चालकांच्या संपाचा फटका सर्वसामान्यांना; भाडी नाकारल्याने सकाळच्या वेळेत नागरिकांची त्रेधातिरपीट

शहरातील सर्व रिक्षा चालकांना संपात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनांकडून करण्यात आले आहे. परिणामी, रिक्षा स्टॅण्डवर शुकशुकाट असून ऑटो न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांनी खासगी वाहनं, शेअरिंग कॅब किंवा बससेवा यांचा पर्याय स्वीकारला. काहींना रिक्षा मिळवण्यासाठी स्थानकांबाहेर दीर्घ रांगा लावाव्या लागल्या. वेळेत कामावर पोहोचता न आल्याने नोकरदार वर्गात याबाबत नाराजीचा स्वर उमटताना पाहायला मिळाला.

आज (शुक्रवार, १० ऑक्टोबर) ‘रिक्षा चालक-मालक संघटना’तर्फे कोकण भवन येथे मोर्चा आणि एकदिवसीय उपोषणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने बाईक टॅक्सी सेवेला दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करावी, सीएनजी दरात कपात करावी, आरटीओ प्रक्रियेमधील अडचणी दूर कराव्यात, रिक्षाचालकांसाठी सुलभ कर्जमाफी योजना लागू करावी आणि भ्रष्टाचारमुक्त आरटीओ कार्यालये निर्माण करावीत, अशा प्रमुख मागण्या या आंदोलनातून मांडण्यात आल्या आहेत.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “शासनाच्या दुर्लक्षामुळे रिक्षाचालकांवर कर, नियम आणि इंधनदरांचा ताण वाढत आहे. त्यातच परवानगीशिवाय ऑनलाइन माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सीमुळे आमच्या उपजीविकेवर गदा येत आहे. शासनाने या अनधिकृत वाहतुकीवर तातडीने नियंत्रण आणावे,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, रिक्षा बंद असल्याने नागरिक बससेवा आणि मेट्रोवर अवलंबून रहावे लागते आहे. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी बसस्थानकांवरही मोठी रांग, गोंधळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिणामी, शहरातील दैनंदिन वाहतुकीवर संपाचा परिणाम ठळकपणे जाणवतो आहे.

का होतोय बाईक टॅक्सीला विरोध?

महाराष्ट्र शासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि वाढत्या शहरी वाहतूक ताणावर तोडगा म्हणून बाईक टॅक्सी सेवेला राज्यात प्रायोगिक परवानगी दिली आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, नवी मुंबईसह काही महानगरांमध्ये ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना बाईक टॅक्सी सेवा चालविण्याची मुभा मिळाली आहे. ही सेवा नागरिकांना परवडणारी, झपाट्याने उपलब्ध आणि अल्प अंतरासाठी उपयुक्त असल्याचा शासनाचा दावा आहे.

मात्र, रिक्षा चालक-मालक संघटनांचा आरोप आहे की, बाईक टॅक्सी चालकांवर कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. ते कमी दरात प्रवासी वाहतूक करून रिक्षाचालकांचा व्यवसाय हिरावून घेत आहेत. शिवाय, अनेक बाईक चालकांकडे योग्य परवाना, विमा वा सुरक्षा नियमांचे पालन नसल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

संघटनांनी शासनाकडे या सेवेला परवानगी रद्द करून रिक्षाचालकांसाठी सवलतीच्या योजना राबविण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, परिवहन विभागाने सांगितले की बाईक टॅक्सी सेवेसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे. त्यात चालकांची पार्श्वभूमी, वाहन विमा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात येणार आहेत. शासन प्रवाशांच्या सोयीसाठी आधुनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत असताना, रिक्षाचालक संघटना उपजीविकेच्या प्रश्नावर ठाम आहेत. त्यामुळे या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाला दोन्ही बाजूंचा समतोल साधावा लागणार आहे.