नवी मुंबई : पामबीचलगतच्या खाडीकिनारी सेक्टर ६० येथील पाणथळ जमिनी निवासी बांधकामांसाठी खुल्या केल्याबद्दल टीका होत असताना आता या पाणथळी कोरड्याठाक करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारनियुक्त संस्थेकडून पाहणी होत असल्याच्या पर्श्वभूमीवर पाणथळींचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या खाडीकडील बाजूस बांध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पाणथळीतील पाणीपातळीमध्ये मोठी घट झाली आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या विकास आराखड्यात सीवूड-नेरुळ येथे महापालिकेनेच टाकलेले पाणथळींचे आरक्षण उठवून त्याठिकाणी बांधकामांना परवानगी देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकार “लोकसत्ता”ने उघडकीस आणल्यापासून पर्यावरण प्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याच जमिनींवर आलिशान बंगल्यांची उभारणी करण्यासाठी एक अब्जाधिश उद्योगपती प्रयत्नशील असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून आहे. एनआरआय संकुलास लागूनच एक मोठा पट्टा राज्य सरकारने यापूर्वीच सिडकोला विशेष प्राधिकरण म्हणून खुला केला आहे. त्यानंतर यापैकी एका लहानश्या पट्ट्यात एका मोठ्या उद्योगपतीचा बांधकाम प्रकल्प या भागात सुरु झाला आहे. याच भागात लागून असलेल्या फ्लेमिंगो अधिवासाच्या जागी सिडकोने गोल्फ कोर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयात लढा दिला. उच्च न्यायालयाने गोल्फ कोर्सचे काम थांबविण्याचे आदेश देताच संबंधित बिल्डर आणि सिडकोकडून या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती मिळवण्यात आली आहे. ही स्थगिती मिळताच या भागात मोठ्या प्रमाणात खारफुटींची कत्तल सुरु असल्याच्या तक्रारी सातत्याने केल्या जात आहेत. याच भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य रिते केले जात असल्याच्या तक्रारीही आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून येथील पाणथळींचे स्त्रोत पूर्णपणे बंद केले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून अचानक या भागातील जमिनी कोरड्या ठणठणीत दिसू लागल्याने पर्यावरण प्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा – डोंबिवलीत कोपरमध्ये भाजपच्या कमळ चिन्हाला शिवसैनिकांनी काळे फासले, दोन शिवसैनिकांवर गुन्हा

हेही वाचा – कोलशेत भागात वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने रहिवाशांचे हाल

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तज्ञांची पहाणीही वादात ?

नवी मुंबई महापालिकेने आपल्या विकास आराखड्यात या जागांवर यापूर्वी टाकलेले पाणथळ जमिनींचे आरक्षण मागे घेताच येथील जमिनी विकासासाठी खुली करण्याच्या हालचालींना जोर आला आहे. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला मध्यंतरी सादर केलेल्या एका अहवालात या जमिनी पाणथळ असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यास सिडकोने हरकत घेताच या जागेचे नव्याने सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. चेन्नईस्थित एका तज्ञ संस्थांचे प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत गेल्या काही दिवसांपासून या भागात पहाणी दौरे आयोजित केले जात आहेत. शनिवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास या तज्ञांचे पथक या भागात पहाणीसाठी आले असता यापूर्वी फ्लेमिंगो तसेच पाण्याने बहरलेला परिसर कोरडाठाक असल्याचे चित्र पहायला मिळाले. या अधिकाऱ्यांसमवेत बिल्डर कंपनीचे काही प्रतिनिधी देखील उपस्थित असल्याच्या तक्रारी स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणवाद्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान ओहोटीच्या काळात या भागातील बरेचसे पाणी कमी होते आणि जमीन कोरडी होते. नेमक्या याच काळात तज्ञांचा दौरा आयोजित करुन ही जमीन कोरडी असल्याचे भासविले जात असल्याची प्रतिक्रिया करावे गावातील ग्रामस्थ संग्राम पाटील यांनी लोकसत्ताला दिली. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून या भागात खाडीचे पाणी शिरु नये यासाठी पाण्याचे जे स्त्रोत आहेत तेथे बांध टाकण्याचे प्रकार केले जात असल्याची प्रतिक्रिया ‘सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हाॅरमेंट’ या संस्थेचे सुनील अग्रवाल यांनी दिली. असे प्रकार यापूर्वीही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या जागांच्या पहाणीसाठी आलेले जिल्हा प्रशासन तसेच पाणथळ समितीच्या सदस्यांनी मात्र पत्रकारांशी बोलण्यास नकार दिला.