शासनाकडून फसवणुकीची भावना; गरजेपोटी बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी नवी मुंबई : शासनाने सिडकोमार्फत नवी मुंबई शहराची उभारणी केली. या शहराच्या पायाभरणीला ५० वर्षे झाली तरी ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर हे शहर उभे राहिले त्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फसवणुकीची भावना वाढली आहे. अनेक मागण्या शासनाकडून मान्य करण्यात आल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार आंदोलने करावी लागत आहेत. मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई हे शहर वसवले गेले. इतर शहरांचा होत असलेला अस्ताव्यस्त विकास पाहता शासनाने या शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी सिडको या महामंडळाची निर्मिती केली. हे शहर उभारण्यासाठी शासनाने नवी मुंबई, पनवेल उरणमधील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित करून शहरांचा विकास केला. आज नवी मुंबई शहर देशात आणि राज्यात एक वेगळे शहर आहे हे गेल्या पन्नास वर्षांत सिद्ध झाले आहे. ९५ गावांतील साठ हजारांपेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या जमिनीवर हे शहर उभे राहिले आहे हे अबाधित सत्य आहे. असे असतानाही या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मात्र शासनाकडून अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यासाठी त्यांना आजही झगडावे लागत असल्यामुळे नाराजी आजही तीव्र आहे. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी विविध संघटनांमार्फत अनेकदा आंदोलने केली मात्र त्याला हवे तसे यश आले नाही. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आंदोलनानंतर १९९४ मध्ये साडेबारा टक्के जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे शासानाने मान्य केले. मात्र याचीही अंमलबजावणी होण्यास दीड दशकांचा काळ लागला. भूसंपादन करताना दिलेली रक्कम आणि जमिनी विकताना सिडको घेत असलेली रक्कम यात प्रचंड तफावत होती. पनवेल, उरण क्षेत्रांत हाच प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. मूळ गावठाणांचाही प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून गावाठाणांना १.८ वाढीव चटई निर्देशांक असल्याने गरजेपोटी बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चटई निर्देशांकात त्यात वाढ करण्याच्या मागणीला शासनाकडून केराची टोपली दाखवली. तर दुसरीकडे गावठाणव्यतिरिक्त इमारतींना अडीच चटईक्षेत्र देण्यासाठी राजकीय चढाओढ सुरू आहे. मात्र गावठाणांत जास्त चटईक्षेत्र न दिल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या घरांना अधिकृत दर्जा मिळण्याची मागणीही अद्याप प्रलंबित असून याबाबतीतही दुजाभाव होत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या स्मारकाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला ‘दि.बां’चे नाव द्यावे ही प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केली आहे. त्याबाबतही शासन भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याने तीव्र नाराजी आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना अनेक वर्षांपासून दिले जाणारे विद्यावेतन बंद आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांसाठी कुशल प्रशिक्षण संस्था, नोकरीत प्राधान्य या मागण्याही प्रलंबित आहेत. या विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त वारंवार आंदालने करीत आहेत. मात्र शासन याची दखल घेत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फसवणुकीची भावना वाढीली आहे. स्व. दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली केली गेलेली आंदोलने व त्यानंतरही झालेल्या आंदोलनाला शासनाने उशिरा का होईना न्याय दिला. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. प्रकल्पग्रस्तांप्रति हा आकस कशासाठी? - दशरथ भगत, अध्यक्ष, नवी मुंबई पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त संघटना प्रकल्पग्रस्तांच्या पिढ्यान्पिढ्या आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे शासनमान्यता होऊनही अंमलबजावणी होत नाही. यात मालमत्ता पत्रिका, थकीत विद्यावेतन याशिवाय नोकरीत प्राधान्य, सिडकोनिर्मित व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये कोटा दिला जात नाही. याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांत प्रकल्पग्रस्तांना घरांची मागणीही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. - नीलेश पाटील, आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन
