भाग – ३ : जमीन वाटपाची घाई, शिक्षणसंस्था उभारण्यात दिरंगाई

अशाच प्रकारे सहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठासाठी श्रीवर्धन तालुक्यातील रानवली या गावातील नऊ हेक्टर ५१ गुंठे इतकी जमीन वैद्यकीय शैक्षणिक प्रयोजनार्थ देण्यात आली.

|| संतोष सावंत

वीस वर्षांत रायगड जिल्ह्यातील चार शिक्षणसंस्थांना दिलेल्या जमिनी वापराविनाच

पनवेल : पनवेल तालुक्यात कासेगाव एज्युकेशन संस्थेला सरकारकडून शिरढोण व मोरबे या गावांत दिलेल्या जमिनींचा वापर शैक्षणिक संस्था उभारण्यासाठी झालाच नाही. गेल्या २० वर्षांत रायगड जिल्ह्यात दहा संस्थांना शैक्षणिक वापरासाठी जमिनी देण्यात आल्या. मात्र, चार शिक्षणसंस्थांनी आजतागायत त्या जमिनींचा वापर केला नसल्याचे ‘लोकसत्ता’च्या पाहणीत आढळले. यात कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीबरोबरच एसएनडीटी विद्यापीठ आणि तटकरे चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आलेल्या जमिनींचाही समावेश आहे.

रायगड जिल्ह्यात गेल्या २० वर्षांत शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीप्रमाणे आणखी आठ संस्थांना जमीन वाटप करण्यात आले. यापैकी तटकरे चॅरिटेबल ट्रस्टला रोहा तालुक्यातील गोवे गावात २०१० साली १२ एकर जमीन देण्यात आली. याठिकाणी विधी महाविद्यालय आणि विधी महाविद्यालयाचे पाच एकर जागेवरील क्रीडांगण उभारण्यासाठी जमीन देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात येथे महाविद्यालय उभारण्यात आले असून विधी महाविद्यालयाचा मात्र पत्ता नाही.

या संस्थेचे विश्वस्त राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांचे पुतणे अवधूत तटकरे हे आहेत. याबाबत अवधूत तटकरे यांच्याकडे विचारणा केली असता आपण या संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पाहत नसल्याचे सांगून त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला.

अशाच प्रकारे सहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठासाठी श्रीवर्धन तालुक्यातील रानवली या गावातील नऊ हेक्टर ५१ गुंठे इतकी जमीन वैद्यकीय शैक्षणिक प्रयोजनार्थ देण्यात आली. मात्र, या जागेवर अद्याप इमारत उभारण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले. संस्थेस जमीन वाटप करताना झालेल्या कराराच्या अटींनुसार सदर जमिनीची आवश्यकता नसल्यास ती जमीन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पुन्हा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. परिणामी, जमीन वापराविना पडून आहे.

ग्रामस्थ अनभिज्ञ

ज्या गावांमध्ये शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जमीन वाटप होऊनही बांधकाम झालेले नाही, तेथील ग्रामस्थ तर या जमीन वाटपाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे आढळले. ज्या ठिकाणी कोट्यवधीचे बाजारभाव असलेले भूखंड अल्प दरात देण्यात आले, त्या ठिकाणी संस्थांकडून माफक वा अत्यल्प दरात शिक्षण मिळत नसल्याची तक्रारही काही गावांतील लोकप्रतिनिधींनी केली. किमान ज्या गावातील जमीन देत आहे अशा दोन किलोमीटर श्रेत्रातील गावांना संबंधित शिक्षण संस्थांनी मोफत शिक्षणाची सोय करावी, अशी मागणी अनेक ग्रामस्थांनी केली.

ग्रामस्थ अनभिज्ञ

ज्या गावांमध्ये शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जमीन वाटप होऊनही बांधकाम झालेले नाही, तेथील ग्रामस्थ तर या जमीन वाटपाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे आढळले. ज्या ठिकाणी कोट्यवधीचे बाजारभाव असलेले भूखंड अल्प दरात देण्यात आले, त्या ठिकाणी संस्थांकडून माफक वा अत्यल्प दरात शिक्षण मिळत नसल्याची तक्रारही काही गावांतील लोकप्रतिनिधींनी केली. किमान ज्या गावातील जमीन देत आहे अशा दोन किलोमीटर श्रेत्रातील गावांना संबंधित शिक्षण संस्थांनी मोफत शिक्षणाची सोय करावी, अशी मागणी अनेक ग्रामस्थांनी केली.

ज्या शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जमिनी घेतल्या असतील त्या संस्थांनी लवकरात लवकर शैक्षणिक कामासाठी त्यांचा वापर करावा.  त्या संस्थांनी मोबदला घेतला की नाही, याची मला कल्पना नाही. त्यावर मी प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. यासंदर्भात पूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच मी प्रतिक्रिया देऊ शकेन.

– सुनील तटकरे, खासदार

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Haste of land allotment delay in setting up of educational institutions akp

Next Story
‘एपीएमसी’च्या कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती?