नवी मुंबई : नवी मुंबई परिसरात सिडकोने उभारलेल्या वसाहतींमधील नागरी सुविधांची कामे यापुढे महापालिकेमार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींवरील वसाहतींमध्ये जलवाहिन्या, मलनि:सारण वाहिन्यांची देखभाल आदी कामे पूर्वी महापालिका करत होती, पण २०११ पासून पालिकेने ही कामे करणे थांबवले होते.
ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या पुढाकाराने नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांमध्ये नवी मुंबईत नागरीकरण वाढले आहे. नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असले तरी येथील लाखो रहिवासी आणि प्रकल्पग्रस्तांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सिडकोने बांधलेल्या कंडोमिनियम अंतर्गत गृहनिर्माण संकुलामध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मूलभूत सुविधा मिळत नव्हत्या. रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्त्यावरील दिवे अशा अनेक सुविधा वर्षानुवर्षे प्रलंबित होत्या. नागरी सुविधांअभावी रहिवासी त्रस्त होते. खासदार म्हस्के यांनी या बैठकीत हा मुद्दा उचलून धरला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अनुपस्थितीमुळे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीस नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त कैलाश शिंदे, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक राजा दयानिधी आणि गणेश देशमुख उपस्थित होते. तसेच शिवसेनेचे उपनेते विजय नहाटा विजय चौगुले, जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भोईर आणि पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत महापालिकने मूलभूत नागरी सुविधा पुरवाव्यात, मलनि:सारण आणि पाणीपुरवठा यासंबंधीची कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले. रस्त्यावरील पथदिवे, रस्ते आणि इतर सुविधांसाठीही लवकरच मान्यता देण्यात देईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
गरजेपोटी बांधकामांबाबतही दिलासा
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सिडकोने बांधलेल्या अल्प उत्पन्न गटाच्या घरांमध्ये गरजेपोटी काही ठिकाणी अधिकचे बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्या घरांना अनधिकृत ठरवत न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटिसांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही समस्या क्लस्टर योजनेतून सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत वाढ मागून नागरिकांना दिलासा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली.
२०११ पासून पालिकेची कामे बंद
सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींवरील नागरी सुविधांची कामे महापालिकेने २०११ पासून बंद केली आहे. सिडकोने घरे दिली, परंतु महापालिकेने त्यांना आवश्यक सुविधा देणे बंद केले. महापालिका सुरुवातीच्या काळात या वसाहतींमध्ये जलवाहिन्या तसेच मलवाहिन्या बदलण्याची कामे करत होती. मात्र महापालिकेची जागा नसताना ही कामे करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही अशा स्वरूपाचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे सिडको वसाहतींमधील ही कामे रखडली होती.
