नवी मुंबई : नवी मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकावर व शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांच्या हालचालींवर जवळजवळ ११९२ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी नजर ठेवली जाणार आहे. परंतु नवी मुंबई महापालिकेत बहुचर्चित असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे काम दिरंगाईने होत असून ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली गेली असून ऑक्टोबर अखेरपर्यंत संबंधित ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. पालिका मुख्यालयात पहिल्या मजल्यावरील नियंत्रण कक्षाचे काम करण्यात आले आहे. परंतू शहरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे काम अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. सुरूवातीला ११९२ कॅमेऱ्यांची नजर शहरावर ठेवण्यात येणार होती. परंतू सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अतिरिक्त कॅमेरे बसवण्याच्या सूचनांमुळे ही संख्या १६०५ पर्यंत पोहचली आहे. परंतू ठेकेदाराने प्रथम निविदेत उल्लेख केलेल्या ११९२ कॅमेऱ्यांचे काम तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ठेकेदाराने ११९२ पैकी ९०० कॅमेरे लावले आहेत. तत्कालिन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सुरूवातीला कामाचे कार्यादेश दिले तेव्हा हे काम २२ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतू पालिकेने या कामासाठी मुदत वाढवून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत दिली होती. परंतू अद्याप हे काम पूर्ण न झाल्याने आता ठेकेदाराने दिवाळीच्या पूर्वी ऑक्टोबर २०२३ अखेरपर्यंत ११९२ कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण न केल्यास ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हेही वाचा : बेलापूर सेक्टर १५ मधील विनापरवानगी बांधकामांवर कारवाई; नेरुळ, तुर्भे, घणसोली, गोठिवलीनंतरही कारवाईचा धडाका सुरूच त्यामुळे सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या सीसीटीव्हीच्या कामातही मे. टाटा अॅडव्हान्स सिस्टम लि.कडून दिरंगाई होत असल्याने शहरावर व सार्वजनिक ठिकाणच्या बारीक हालचालीवर तिसऱ्या डोळ्याची नजर कधी लागणार असा प्रश्न पडला आहे. सीसीटीव्हीमुळे नवी मुंबईकरांच्या सुरक्षितेमध्ये अधिक वाढ कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी सुरूवातीला शहरात पोलीसांबरोबर सर्वेक्षण पूर्ण करुन सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली होती. बेलापूर विभागातून कॅमेरे लावण्यास सुरवात झाली होती. पोलीस तसेच माजी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्या विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची मागणी केली त्यामुळे त्यामुळे शहरात लावण्यात येणाऱ्या कॅमेऱ्यांची संख्या १६०५ पर्यंत पोहचली आहे.परंतू पालिकेने वाढीव कॅमेरे वाढवण्याच्यापेक्षा निश्चित केलेले ११९२ या महिनाअखेर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा : मध्य रेल्वेच्या वतीने आज मेगा ब्लॉक नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सध्या शहरातील ९०० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत.परंतू शहरातील सर्वच विभागात महत्वाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महापालिका जवळजवळ १४८ कोटी रुपये खर्चातून अत्याधुनिक पध्दतीने शहर तिसऱ्या डोळ्याच्या नजरेत येणार आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महापालिका व्याप्त हद्दीतील महत्वाची निवडक ठिकाणे,नवी मुंबई शहरातील प्रवेशद्वारे,मुख्य चौक,मार्केट, बस डेपो,रेल्वेस्थानकाबाहेरील परिसर तसेच शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी देखरेखीसाठी शहरातील मुख्य रस्ते याठिकाणी पालिकेने २०१२ रोजी २८२ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते. परंतू आयटी उपकरणे यांचे आयुर्मान ५ वर्ष निश्चित करण्यात आले आहेत.त्यामुळे शहरात ११९२ अत्याधुनिक नवीन कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत.परंतू याकामातही दिरंगाई होत असल्याने जुन्या कॅमेऱ्यांच्या ठेकेदाराकडूनच काम सुरु आहे. मुळातच बहुचर्चित असलेल्या या कामावरुन निविदेवरुन व दरावरुन चांगलाच वाद झाला होता. परंतू तत्नकालिन पालिका आयुक्त बांगर यांच्या काळात या कामाला कार्यादेश मिळाला परंतू नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात तरी शहरावर तिसऱ्या डोळ्याची नजर राहणार का असा प्रश्न नागरीक विचारु लागले आहेत. मुंबई शहरात प्रवेश करण्यात येणाऱ्या ऐरोली मुलुंड उड्डाणपुल,ठाणे दिघा रोड,शिळफाटा जंक्शन,वाशी टोल नाका,बेलापूर किल्ले गावठाण व बेलपाडा अशा सर्वच प्रवेशद्वारावर तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. शहरासाठी महत्वाच्या असलेल्या कामात शहराच्या प्रत्येक प्रवेश निर्गमन जागेवर हाय डेफिनेशन फिक्स व हायस्पीड कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. तसेच शहरात येणाऱ्या वाहनाबाबतची माहिती ठेवण्यासाठी स्वयंचलित पध्दतीने नंबर प्लेट् वाचण्यासाठी एएनपीआर कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. तसेच शहरातील २७ मुख्य चौकांसाठी १०८ कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत.त्याचप्रमाणे सर्व बसडेपो ,मार्केट,उद्याने,मैदाने,पालिका कार्यालये,वर्दळीची ठिकाणे,चौक ,नाके,मर्मस्थळे ही सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या कक्षेत येणार आहेत. हेही वाचा : नवी मुंबई : मद्य दिले नाही म्हणून हाणामारी; पहाटे चारची घटना तसेच शहरातील वर्दळीचे पामबीच मार्ग, ठाणे बेलापूर रोड, पालिका हद्दीतील सायन पनवेल रोड येथे हायस्पिड कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत.त्याचप्रमाणे शहरातील ४३ ठिकाणी पॅनिक अलार्म व कॉलबॉक्सची सोय असणार आहे.त्याचप्रमाणे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या मागणीनुसार देशविघातक व घातपात कृत्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी खाडी व समुद्र किनारे अशा ९ ठिकाणी थर्मल कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ८ ठिकाणी स्थानिक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पोलीस आयुक्तालय यांच्याशी जोडण्यात येणार आहे. तसेच या कामाचा डेटा सेंटर पोलीस मुख्यालय असेल तसेच ते पालिकेकडेही पहिल्या मजल्यावर तयार करण्यात आलेल्या नियंत्रण कक्षात असणार आहे. पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालय किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये विभागीय चित्रीकरण असणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागात घटना घडली तर ती नजीकच्या पोलीस स्थानकातही पाहता येणार आहे. रेड लाईट व्हायलेन्सन म्हणजेच सिग्नल तोडणाऱ्या वाहनचालकांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी देखरेखीसाठी ९६कॅमेरे असणार आहेत. त्यामुळे नागरीकांनाही वाहतूक नियमांच्या शिस्तीचे पालन करावे लागणार आहे. नवी मुंबई करांच्या सुरक्षिततेत अधिक वाढ होणार असल्याने काम लवकर काम पूर्ण व्हावे अशी अपेक्षा नागरीक बाळगून आहेत. याबाबत संबंधित मेसर्स टाटा अॅडव्हान्स सिस्टम लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याची अपेक्षा नागरीक व्यक्त करत आहे. हेही वाचा : नवी मुंबई : ओबीसी समाजाचा कोटा कमी न होता मराठा समाजला आरक्षण दिलं पाहिजे, काँग्रेसची मागणी नवी मुंबई शहरात ठेकेदाराला मूळ कामात ११९२ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे काम देण्यात आले असून आतापर्यंत ठेकेदाराने ९०० कॅमेरे लावले आहेत. "शहर सीसीटीव्हीच्या नजरेत येणार असून सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण काम होत आहे. याकामासाठी ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यात आली होती.आता या महिन्यात ऑक्टोंबर अखेरपर्यंत काम पूर्ण न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे", असे सह शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी म्हटले आहे. शहरात पालिका नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून शहरात १४२ करोड रुपये खर्चातून कॅमेरे बसवत असली तर पोलीसांच्यावतीने नियमावली भंग करणाऱ्यांकडून पोलीस विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे आगामी काळात पालिका सीसीटीव्हीसाठीचा खर्च करणार असून मुंबई व पुणे पालिकेप्रमाणे या सर्व यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीचा काही आर्थिक भार पोलीस विभागाने उचलण्यासाठी पालिका प्रयत्न करत आहे.
