उरण : जेएनपीए बंदराच्या उभारणीसाठी विस्थापित करण्यात आलेल्या वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. येथील ग्रामस्थांचा योग्य पुनर्वसनासाठी गेल्या ३८ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचा संयम सुटला असून पुनर्वसनासह इतर विविध मागण्या, न्याय हक्कासाठी जेएनपीएविरोधात स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनच्या माध्यमातून हा न्यायालयीन लढा सुरू करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी, राज्याचे पुनर्वसनमंत्री, केंद्रीय जहाज मंत्री,जेएनपीए यांच्याशी पत्रव्यवहार, चर्चा, बैठका, आंदोलने, मोर्चे अशा प्रदीर्घ संघर्षानंतरही गावकऱ्यांना जेएनपीएसह केंद्र, राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनेच मिळाली आहेत. १९८५ मध्ये जेएनपीए बंदर उभारण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गाव विस्थापित करून उरण शहरातील बोरी-पाखाडी येथे वसविण्यात आले आहे. पुनर्वसन कायद्यानुसार १७ हेक्टर जागेवर गावाचे पुनर्वसन अपेक्षित होते, मात्र फक्त दोन हेक्टर जागेवरच गावाचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या अपुऱ्या व गैरसोयीच्या जागेत केलेले पुनर्वसन फार काळ टिकले नाही. त्यानंतर १९९० च्या दशकात संपूर्ण हनुमान कोळीवाडा गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांना जीव मुठीत घेऊन जीवन जगावे लागत आहे. पुनर्वसनसंदर्भात विविध मागण्या आणि न्याय हक्कासाठी केंद्र, राज्य, जेएनपीए आदीविरोधात स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी दिली.
वाळवीने घरे पोखरली
वाळवीमुळे हनुमान कोळीवाडा गावातील बहुतांश घरे कोसळली आहेत. त्यामुळे अनेक ग्रामस्थ गाव सोडून गावाबाहेरील भाड्याच्या घरात वास्तव्य करून आहेत. या गावातील ग्रामस्थांचे स्थानिक मासेमारीवर जीवन अवलंबून आहे. त्यामुळे गरिबीमुळे घरभाडे परवडत नसल्याने आणि मासेमारी हेच एकमात्र उपजीविकेचे साधन बनलेले उर्वरित अनेक कुटुंबं वाळवीग्रस्त घरांतच जीव मुठीत धरून जीवन जगत आहेत. वाळवीतून सुटका करून घेण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाची मागणी जेएनपीए, सिडको, केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आणि विविध शासकीय विभागांकडे आतापर्यंत केली आहे.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी
पुनर्वसनाची जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी व स्थानिक प्रशासनाची आहे. त्यांच्याकडून वारंवार केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी अशी विनंती न्यायालयातील याचिकेत करण्यात आली आहे.
