जयेश सामंत, लोकसत्ता नवी मुंबई : मौल्यवान रत्ने, आभूषण निर्मीती क्षेत्रात देशातील सर्वाधिक मोठा प्रकल्प ठरू पाहणाऱ्या नवी मुंबईतील ज्वेलरी पार्कच्या जागेला ‘डेब्रीज माफियां’नी विळखा घातला आहे. महापे एमआयडीसीमधील या ८६ हजार चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामांचा राडारोडा हटविण्यासाठी एमआयडीसीला तब्बल १३५ कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. फेब्रुवारी २०१८ राज्य सरकारने ‘रत्न आणि आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद’ (मेसर्स जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टस प्रमोशन कौन्सिल) या स्वायत्त संस्थेबरोबर करार केला व मार्च २०२१मध्ये महापे एमआयडीसीमधील हा विस्तीर्ण भूखंड देऊ केला होता. सुरुवातीला ज्वेलरी पार्कला ही जागा देण्यापूर्वी मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी खणण्यात आलेली हजारो टन माती व बांधकामाचा राडारोडा सरकारच्या परवानगीने या भूखंडावर टाकण्यात आला होता. मात्र सरकारी आदेशानेच होत असलेला हा भरणा बघून गेल्या चार-पाच वर्षांत बेकायदा पद्धतीने लाखो टन राडारोडा टाकण्यात आला आहे. आता हा कचरा हटवून भूखंड मोकळा करण्याची जबाबदारी एमआयडीसीला पार पाडावी लागणार असून त्यासाठी १३५ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. स्वायत्त संस्थेला भूखंड देण्यापूर्वी तेथे दोन लाख ७१ हजार घन मीटर राडारोडा आढळून आला होता. तेथे कोणतेही काम करण्यापुर्वी ढिगारा उपसणे आवश्यक होते. त्यासाठी दहा कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचा अहवाल संस्थेने एमआयडीसीकडे दिला होता व जमिनीचे सपाटीकरण करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षांत काही हालचाली न झाल्याने ज्वेलरी पार्कचा पायाही रचला गेला नाही. दुसरीकडे राडारोडयाचे डोंगर वाढतच राहिले. मुंबई महानगर भागातील बेकायदा डेब्रीज माफियांनी या भूखंडाचा ताबा घेतल्याचे चित्र असून बेकायदा पद्धतीने हजारो टन बांधकाम साहित्य तेथे टाकले गेले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वक्षणात तब्बल ११ लाख ४० हजार ४०० घन मीटर राडारोडा आढळून आला आहे. हेही वाचा >>> नवी मुंबईतील कांदळवन, पाणथळ जागा वाचवण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी एकवटले, चाणक्य तलावाजवळ केले आंदोलन ज्वेलरी पार्कसारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प रखडल्यामुळे उशीरा का होईना, सरकारला जाग आली व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये विशेष बैठक घेतली. यावेळी राडारोडा हटविण्याचा खर्च १० कोटींवरून १३५ कोटींपर्यंत गेल्याचे स्पष्ट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा खर्च संबंधित संस्थेने करावा अशी भूमिका सुरुवातीला एमआयडीसीने घेतली होती. मात्र भूखंडाचा ताबा मिळण्यापुर्वी व नंतरही बेकायदा पद्धतीने राडारोडा टाकला जात असल्याचे दाखले संस्थेने दिल्यानंतर आता बांधकाम कचऱ्याचे डोंगर हटविण्याची जबाबदारी एमआयडीसीने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. या भूखंडावरील बांधकामासाठी संस्थेस पाच चटईक्षेत्र मंजुर करण्यात आले आहे. यापैकी चार चटईक्षेत्रांचे बांधकाम एमआयडीसीला हस्तांतरित करावे लागणार आहे. त्याची किंमत ३४४.२१ कोटी रुपये असल्याने १३५ कोटींचा खर्च करुनही एमआयडीसी फायद्यात राहील, असा दावा एमआयडीसी प्रशासनाने केला आहे. यासंबंधी उद्योगमंत्र्यांशी वारंवार प्रयत्न करुनही संपर्क होऊ शकला नाही. प्रकल्पाची वैशिष्टय़े * पहिल्या टप्प्यात रत्ने आणि आभूषणे बनविणारी एक हजारांहून लहान केंद्रे * ए आणि बी ब्लॉक अशा दोन भागांत ज्वेलरी पार्कचा विकास * पहिल्या ब्लॉकमध्ये आभूषण निर्मितीसाठी अडीच ते पाच हजार चौरस फुटांचे कारखाने * दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये ५०० ते ७०० चौरस फुटांचे लहान गाळे * अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आणि पायाभूत सुविधांमुळे सोन्याच्या नुकसानीचे प्रमाण घटण्याचा अंदाज
