एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद असताना कल्याण तालुक्यातील १४ गावे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. शिंदे यांचे खासदार पुत्र डाॅ. श्रीकांत यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात ही गावे मोडतात. शिळ-कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर या संपूर्ण पट्ट्याचे नागरीकरण वेगाने होत असताना तळोजा-शिळ रस्त्यालगत असलेली ही गावे विकासापासून दूर ठेवणे तसेही बरे नव्हते. कसलाही पायपोस नसणारे बेताल असे नागरीकरण, शेकडोंच्या संख्येने उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा वस्त्या आणि गोदामांच्या कवेत घेतल्या जाणाऱ्या एकरांनी जमिनी यामुळे हा संपूर्ण टापू ठाणे जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणांचे नाकर्तेपण दाखविणाराच होता. त्यामुळे या भागाला एक नियोजित आकार मिळायला हवा असे जर सरकारला वाटले तर त्यात गैर काहीच नव्हते. मुद्दा हा होता की, ही गावे नवी मुंबईत कशाच्या आधारे समाविष्ट केली गेली? या गावांच्या नियोजनाचा, पायाभूत सुविधांचा भार नवी मुंबईकरांनी का सोसावा? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुणाची तरी राजकीय सोय म्हणून गावांचे ओझे कुणाच्या खांद्यावर टाकायचेच तर ते ठाणे, डोंबिवली या लगतच्या महापालिकांवर का टाकले गेले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे आज ना उद्या संबंधितांना द्यावीच लागणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण तालुक्यातील दहिसर, निगू, मोकाशी पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळन, बाळे आणि दहिसर मोरी या गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. भौगोलिकदृष्ट्या ही गावे ठाणे महापालिका हद्दीला लागून आहेत. नवी मुंबई आणि या गावांमध्ये एक अख्खा डोंगर येतो. असे असले तरी लोकसभा निवडणुकीतील मतांचे गणित लक्षात घेता या गावांचा समावेश नवी मुंबईत करण्यात आला. सुरुवातीच्या कालखंडात ही गावे नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतच होती. मात्र, वाढीव मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून या गावांमध्ये महापालिका नको असे आंदोलन झाले. त्यानंतर ही गावे नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आली होती.
मागील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत नागरी सुविधांअभावी या गावांचा विचका झाला आहे. महापालिकेशिवाय विकास होत नाही हे आता येथील ग्रामस्थांच्या लक्षात येऊ लागल्याने नवी मुंबईत समावेश करा असा आग्रह गावातील नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे धरला. खासदार शिंदे यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकरवी या गावांचा नवी मुंबईत समावेश करून घेतला. हा निर्णय बदलत्या राजकीय परिस्थितीत भाजप आणि शिंदे सेनेत वादाचे प्रमुख कारण ठरू लागला आहे. या वादाला तशी पार्श्वभूमीदेखील आहे.
खर्चाचा भार कुणी उचलायचा?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथिगृहात बोलावलेल्या बैठकीत १४ गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकार काहीही कमी पडू देणार नाही असे म्हटले. शिंदेंनी दिलेले हे आश्वासन ते कदाचित पाळतीलदेखील. मात्र सध्याची परिस्थिती काय आहे हे सरकारला लक्षात यायला हवे. नवी मुंबई महापालिका ही राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमधील एक आहे. ही महापालिका अशीच श्रीमंत बनलेली नाही. या शहरातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक रहिवासी आपल्या वाट्याला येणारा कर नियमित भरतात आणि येथील यंत्रणाही या दृष्टीने सजग आहेत. मुंबईसारख्या मोठ्या शहराला खेटून असलेले हे शहर पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर इतर शहरांच्या तुलनेत बरे म्हणावे असे आहे. स्वत:च्या मालकीचे धरण आहे, उद्याने, मोकळ्या जागा, मैदाने अशी शहराची फुप्फुसे सध्या तरी उत्तम स्थितीत आहेत. पार्किंग वगैरेचा प्रश्न नक्कीच शहराला भेडसावत असला तरी आसपासच्या शहरांपेक्षा हे शहर राहण्यासाठी अजूनही सुसह्य म्हणावे असेच आहे. अशा शहरावर १४ गावांचा भार टाकताना या गावांच्या पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च कुणी आणि कसा उचलायचा याचे कोणतेही धोरण राज्य सरकारच्या स्तरावर ठरलेले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या बैठकाही सरकारने घेतल्या नाहीत. अभिजीत बांगर यांच्याकडे महापालिकेचे आयुक्तपद असताना त्यांनी राज्य सरकारला एक पत्र पाठविले होते. या पत्रात १४ गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल असे त्यात म्हटले होते. विद्यमान प्रशासकीय यंत्रणेच्या मते पारसिक डोंगरातून नवी मुंबईला जोडला जाणारा एक भोगदा उभारणे बांगर यांना अभिप्रेत होते. त्यामुळे हा खर्च अधिक दाखविला गेल्याचे सांगितले जाते. हे जरी मान्य केले तरी विद्यमान प्रशासकीय प्रमुखांनी कधी १४ गावांमध्ये फेरफटका मारला आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने नक्कीच विचारता येईल. या गावांची गेल्या काही वर्षांमध्ये इतकी दुर्दशा झाली आहे की मूळ पायाभूत सुविधांसाठीदेखील काही हजार कोटी रुपये नक्कीच खर्च करावे लागतील. येथील आरोग्य, शिक्षण व्यवस्थेची दैना झाली आहे. रस्ते, ओढ्यांवरील पूल, दिवाबत्ती, घनकचरा व्यवस्थापनाची अवस्था तर पाहायला नको. ही सगळी आखणी करण्यासाठी महापालिकेला वाढीव कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे बळ लागणार आहे.
गोदामांचा प्रश्न अधांतरीच
या गावांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. वर्षाला शे-दोनशे कोटी रुपयांनी गावांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे ठरेल. मुळात वाढीव मालमत्ता कर नको या मागणीसाठी या गावांमध्ये एके काळी आंदोलन झाले होते. या ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने गोदामे उभी राहिली आहेत. ही गावे महापालिकेत असताना या गाेदामांवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पथकांवर हल्ले होत. या सगळ्या प्रश्नांचा सविस्तर असा आराखडा महापालिकेकडे आहे का, आणि असलाच तर गावांचा समावेश करताना सरकारने महापालिकेचे या विषयांवर म्हणणे जाणून घेतले आहे का, असे काही प्रश्न मागे उरतात.
१४ गावांचा समावेश लोढणे ठरण्याची शक्यता
नवी मुंबईला एक नीटनेटकेपण आहे. वाढीव चटई क्षेत्रामुळे या शहराची स्काॅयलाइन आता बदलते आहे. त्यासोबत पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रश्न शहरापुढे उभे राहणार आहेत. एमआयडीसी क्षेत्रही आता रहिवास आणि वाणिज्य वापरासाठी सरकारने खुले केले आहे. त्यामुळे चहुबाजूंनी नवी मुंबईवर नागरीकरणाचे लोंंढे धडकणार आहेत. हे नियोजन करताना महापालिकेची कसोटी लागणार आहेच. असे असताना १४ गावांचा समावेश हा कोणताही सारासार विचार न करता केवळ राजकीय मतलबापोटी नवी मुंबईवर लादलेले लोढणे ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे.
