जेएनपीएच्या लेखी आश्वासनानंतर कोळीवाडा ग्रामस्थांचे समुद्रातील आंदोलन मागे

जागतिक स्तरावर झाल्याने याची दखल केंद्रीय बंदर मंत्री सारबनंद सोनेवाल व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली. आंदोलनाच्या दरम्यान अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त ठेवला होता. त्याचप्रमाणे एन डी आर एफ व रेस्क्यू पथक ही तैनात ठेवण्यात आले होते. जेएनपीटी बंदर उभारण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाची जमीन संपादन करून त्याचे उरण येथील बोरी येथे पुनर्वसन केले आहे. पुनर्वसन कायद्यानुसार १७ ऐवजी केवळ २ हेक्टर क्षेत्रातच २५६ कुटुंबाचे १९८५ साली पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा… कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे जेएनपीए बंदराच्या जहाज वाहतुकीवर परिणाम; पंधरा तासात १२ जहाजे रखडली

१९९२ ला हनुमान कोळीवाडा गावातील २५६ घरासह संपूर्ण गावाला वाळवीने पोखरले आहे.त्यामुळे १७ हेक्टर क्षेत्रावरच पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी मागील ३८ वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे.या ३८ वर्षात ५०० हून अधिक बैठका झाल्या मात्र हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नसल्याने ग्रामस्थांनी खास करून महिलांनी आक्रमक होत जेएनपीए विरोधात संघर्षच सुरु केला आहे. जेएनपीएने गावाच्या पुनर्वसनासाठी विकासित १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले आहे.त्याच्या मंजूरीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.