नवी मुंबई - २०१४ पासून रखडलेले महाराष्ट्र भवन प्रत्यक्षात साकारण्याची पावले राज्य शासन उचलत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९० लाखांचा वस्तू सेवा कर (GST) माफ केला आहे. महाराष्ट्र भवन सिडकोने बांधावे असेही सूचित केले गेले आहे. मुख्यमंत्रीसोबत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्रात अनेक राज्यांचे भवन असून मुंबईत आल्यावर त्या त्या राज्यांतील सर्व सामान्य लोकांची सोय होते. नवी मुंबईत मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, केरळ, आदी राज्यांच्या भवन इमारती दिमाखात उभ्या आहेत. मात्र महाराष्ट्र भवन नाही. त्यामुळे अनेक स्तरांतून मागणी झाल्यावर २०१४ मध्ये वाशी स्टेशन नजीक सेक्टर ३० ए येथे सुमारे ८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड सिडकोने महाराष्ट्र भवनसाठी आरक्षित केला होता. मात्र त्यानंतर फारशी हालचाल झाली नाही. हेही वाचा - नवी मुंबई: घणसोलीमध्ये सहा तास वीज गायब, ऐन उकाड्यात नागरीकांना मनस्ताप २०२२ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार मंदा म्हात्रे यांनी याबाबत विचारणा केल्यावर तत्कालीन सरकारने १०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर पुढे फारशी हालचाल झाली नाही. नवी मुंबईतील प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत काल सह्याद्री अतिथीगृहात एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये महाराष्ट्र भवन आराखड्याचे सादरीकरण केले. या आराखड्यात राज्याचा सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन होईल, असे बदल सूचविण्यात आले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सिडकोला सेवा विक्री कर (GST) देणे होते ते रद्द करीत महाराष्ट्र भवन सिडकोने उभे करावे, असे आदेश सिडको व्यस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले, अशी माहिती आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हेही वाचा - नवी मुंबई : दिघा रेल्वे स्थानक सुरू करा; मनसेचे जोरदार आंदोलन याच बैठकीत नवी मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांचा मालमत्ता कर माफ करणे, नवी मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी मरिना प्रकल्प, बारावी धरणग्रस्तांच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना कायम नोकरीबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
