अखेर उत्तनचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध, हरकती- सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत

भाईंदर पश्चिम परिसराला विस्तीर्ण असा समुद्र किनारा लाभलेला आहे.त्यामुळे या संपूर्ण भागाचा पर्यटनीय दृष्टीने विकास व्हावा, म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण मार्फत २०१६ ते २०२१ या प्रादेशिक योजनेअंतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील सहा (उत्तन, पाली, चौक, तारोडी, डोंगरी व मोर्वा) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील दोन (मनोरी, गोराई) अश्या आठ गावाचा समावेश करून मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्रे घोषित केले होते.मात्र काही मोजकीच स्थळे सोडल्यास अपेक्षेप्रमाणे येथील जागेचा पर्यटनीय दृष्टीने विकास झाला नाही. परिणामी या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणी जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण योजनेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर मिरा भाईंदर महापालिकेच्या मागणीवरून त्यांच्या हद्दीतील गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्याचे आदेश दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.

दरम्यानच्या काळात ठाणे सहाय्यक नगररचना विभागाकडून मिरा भाईंदर महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामुळे विकास आराखड्यातून वगळण्यात आलेल्या उत्तनच्या या भागाचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मिरा भाईंदर महापालिकेने १४ मार्च २०२४ हाती घेतले होते.यासाठी ‘टीयुएमसी’ या संस्थेची (एजन्सी) नेमणूक करण्यात आली. त्यानुसार २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला.

याठिकाणी प्रत उपलब्ध –

उत्तन भागातील सहा गावासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रारूप विकास आराखड्याची प्रत अवलोकनासाठी भाईंदर पश्चिम येथील महापालिका मुख्यालय व मिरा रोडच्या नगररचना कार्यालयात ठेवली जाणार आहे.तर यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी पुढील ३० दिवस म्हणजे एक महिन्याचा कालावधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी दिली आहे.

आराखड्याला मात्र शासन मान्यतेची प्रतिक्षाच

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा हा वर्षभरापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.आराखडा तयार करण्याचे काम हे सहाय्यक संचालक ठाणे नगररचना विभागाकडून करण्यात आले आहे.मात्र हा आराखडा प्रसिद्धीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.यावर महापालिकेसह शहरातील लोकप्रतिनिधी आणि विकासकांनी अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. या आरोपांची दखल घेतली जात नसल्यामुळे शासन दरबारी तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.परिणामी या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडून देखील मान्यता दिली जात नाही.