नवी मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा एक महत्वाचा मुद्दा ठरलेल्या कल्याण तालुक्यातील १४ गावांमध्ये एखादे आर्थिक विकास केंद्र उभे करता येईल का याची चाचपणी आता शासनाच्या स्तरावर सुरु झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात जागतीक दर्जाचे आर्थिक केंद्र विकसीत करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘ग्रोथ हब’ नियामक मंडळाने १४ गावांमधील २० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मोकळया जागांची तपासणी करण्याच्या सूचना नवी मुंबई महापालिकेस दिल्या आहेत. यासंबंधीचा सविस्तर अहवालही महापालिकेस राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे असताना कल्याण तालुक्यातील १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला. या गावांचा सामावेश राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरला असताना नवी मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पात या भागातील विकासासाठी जेमतेम १६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या विस्तीर्ण अशा पट्ट्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्याचे वन मंत्री आणि नवी मुंबईतील बडे राजकीय नेते गणेश नाईक यांचा या गावांच्या नवी मुंबईतील समावेशास विरोध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यतही नाईक यांनी हा विरोध वेळोवेळी पोहचविला आहे. त्यामुळे महापालिकेने अजूनही या गावांच्या विकासासाठी तरतूद केलेला निधी खर्च केलेला नाही. असे असताना राज्य सरकारने मात्र कल्याण तालुक्यातील या गावांमध्ये एखादे आर्थिक विकास केंद्र विकसीत करता येईल का यादृष्टीने चाचपणी सुरु केली आहे.
राज्य सरकारचा नेमका प्रस्ताव काय आहे ?
मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रोथ हब नियामक मंडळाची स्थापना केली आहे. नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे या नियामक मंडळाच्या माध्यमातून महानगर प्रदेशातील वेगवेगळ्या विकाससंधीचा शोध आणि आढावा घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस २०१४ च्या काळात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कल्याण तालुक्यात २७ गावांलगत ‘कल्याण विकास केंद्रा’ची कल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. पुढे राज्यात वेगाने घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे हे केंद्र अजूनही प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. या केंद्रात सुसष्ट अशारितीने व्यावसायीक संकुले तसेच नागरी संकुलांसाठी विकास आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.
दरम्यानच्या काळात कल्याण तालुक्यातील १४ गावे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डाॅ.श्रीकांत शिंदे यासाठी कमालिचे आग्रही होती. राजकीय मतभेदांमुळे या गावांचे भवितव्य अजूनही अधांतरी असले तरी ग्रोथ हब नियामक मंडळाच्या माध्यमातून या संपूर्ण पट्टयात आर्थिक विकास केंद्राचा पर्याय उपयुक्त ठरु शकतो का यासंबंधीचा विचार राज्य सरकारने सुरु केला आहे.
गावे कोणती? परिस्थिती काय आहे ?
कल्याण तालुक्यातील दहिसर, निगु, मोकाशी पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळन, बाळे आणि दहिसर मोरी या गावांमधील हजारो एकर विस्तीर्ण क्षेत्र अजूनही मोकळे आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ही गावे ठाणे महापालिका हद्दीला लागून आहेत. मागील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत नागरी सुविधांअभावी या गावांचा विचका झाला आहे. या गावांलगत असलेले २० चौरस किलोमीटरचे विस्तीर्ण क्षेत्र नव्या आर्थिक विकास केंद्रासाठी राखीव ठेवता येऊ शकते का यासंबंधीची चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेकडे यासंबंधीचा अहवाल मागितला असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीच्या बैठकांना सुरुवात केली आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
