शहरबात: नाईक नीती…पालिका रिती

नाईक नीती...पालिका रिती (संग्रहित छायाचित्र)

वनमंत्री गणेश नाईकांचा जनता दरबार सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी गाजत आहे. या दरबारात नागरिक आपले प्रश्न घेऊन येतात. त्यापैकी काही सुटतात, काही प्रश्नांची उकल शोधण्याचा प्रयत्नही होतो. मात्र या दरबारात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे प्रश्न योग्यच असतात का? दोन दिवसांपूर्वी नाईक यांनी मालमत्ता कराच्या काही नोटिसांच्या आकारणीवरून अधिकाऱ्यांना नेहमीप्रमाणे फैलावर घेतले. नोटीस बजाविणाऱ्या अधिकाऱ्याची तातडीने बदली करा वगैरेसारखे नेहमीचे आदेशही दिले. नवी मुंबईकरांच्या कोणत्याही करात एक रुपयाची वाढ करायची नाही असे आदेश त्यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. नाईक राजकारणी आहेत. त्यामुळे लोकानुनय करण्याचा त्यांचा अधिकार कुणीही हिरावून घेणार नाही. मात्र एकीकडे कर वाढवायचा नाही आणि दुसरीकडे आहे त्या करप्रणालीत उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना दम भरायचा हे न्यायसंगत नक्कीच नाही. अशाने आज श्रीमंतीचा डंका मिरवणारी महापालिका रिती व्हायला वेळ लागणार नाही.

गेल्या आर्थिक वर्षात ८०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता करवसुलीचा टप्पा गाठल्याने मालमत्ता कर विभागाचे अधिकारी सध्या खुशीत आहेत. विद्यमान आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत हे कर उत्पन्न वाढवू अशी घोषणा केली आहे. एक हजार कोटींचे लक्ष्य हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. परंतु ते वास्तवदर्शी आहे का हा खरा प्रश्न आहे. उत्पन्न वाढले म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेवर जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांच्या थकीत मालमत्ता कराचे ओझे अजूनही कायम आहे. कराचे उत्पन्न वाढावे यासाठी मालमत्ता कराची रक्कम थकविणारे उद्योजक आणि व्यावसायिकांची मानगूट आवळणाऱ्या या विभागाने मूळ गावठाण, गावठाण विस्तार योजनेतील भूखंड आणि सिडको वसाहतीत राहाणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून येणे असलेल्या शेकडो कोटी रुपयांकडे गेली अनेक वर्षे अक्षरश: कानाडोळा केला आहे.

काही दिवसांपूर्वी मालमत्ता कर विभागाने अशाच काही घर मालकांना नोटिसा काढल्या. वाशीत नियमांची एैशीतैशी करून घर उभारणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. यापैकी काहींनी तर संपूर्ण घरे भाड्याने देऊन हजारो रुपये कमविण्याचा धंदाच उघडला आहे. सिडकोने रहिवासी वापरासाठी दिलेल्या या घरांचे रूपांतर दुकाने, व्यावसायिक कारणासाठी करणाऱ्यांचा आकडा बराच मोठा आहे. हजारो रुपयांचे भाडे वसूल केल्यानंतर महापालिकेचा मालमत्ता कर वर्षाला ५००-१००० रुपये इतकाच मोजायचा असे प्रकार राजरोसपणे चालतात. लिडार सर्वेक्षणानंतर यापैकी काही मालमत्तांची माहिती मालमत्ता कर विभागाला मिळाली. या विभागाने तातडीने अशा काही मालमत्तांना नोटिसा काढल्या. मालमत्तांची माहिती मागवली, भाडेकरार असल्यास त्याचीही माहिती द्या असे सांगितले.

खरे तर हे सगळे नियमांना धरुन होते. यापैकी काही घर मालक गणेश नाईकांच्या जनता दरबारात गेले आणि त्यांनी नोटिसांना हरकत नोंदवली. या नोटिसा पाहून नाईकांचाही पारा चढला. त्या अधिकाऱ्याची बदली करा असे फर्मान त्यांनी काढले. नाईकांच्या दरबारात न्याय मिळतो म्हणून आलेले नागरिक भलेही खूश झाले असतील मात्र महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी नियमाने कार्यपद्धती राबविणाऱ्या प्रशासनात यामुळे कोणता संदेश गेला? याचा विचार बहुदा मंत्रीपदी असलेल्या गणेश नाईकांनी केलेला दिसत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे मंत्र्यांपुढे माना तुकविणाऱ्या महापालिकेतील एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला आपली बाजू त्यांच्यापुढे मांडता आली नाही. राजदरबारी लीन झालेली व्यवस्था कशी कणाहीन असते याचे हे उदाहरण म्हणायला हवे.

दोन्ही बाजूंनी बुक्क्यांचा मार

राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये नवी मुंबई महापालिका गणली जाते. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सिडको तसेच खासगी वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे वारे शहरात वाहू लागले आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून मोठा महसूल महापालिकेस मिळेल अशी शक्यता आहे. नव्या इमारती उभ्या राहातील तशा तेथील सदनिकांचा करही वाढेल. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोणत्याही करवाढीशिवाय मोठा महसूल जमा होत राहील. हे लक्षात आल्याने आयुक्त डाॅ.कैलाश शिंदे यांनी नव्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी एक हजार कोटी रुपये जमा होतील असे उद्दिष्ट आखून घेतले आहे.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील नव्या मालमत्तांचा शोध घेणे तसेच वाढीव बांधकामांची माहिती मिळविण्यासाठी मध्यंतरी लिडारद्वारे एक सर्वेक्षणही केले होते. या सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवाल महापालिकेकडे आहे. महापालिका हद्दीत असलेल्या मूळ गावठाण परिसरातून व्याजाच्या रकमेसह मालमत्ता कर विभागाला ३१२ कोटी ६६ लाखांचा कर येणे आहे. याच भागात गावठाण विस्तार योजनेच्या माध्यमातून सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांचे १४४ कोटी ७१ लाख रुपयांचा कर अजूनही महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. सिडकोच्या भूखंडांचा ११९३ कोटींचा कर भरणा वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादात सापडला आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भूखंडांचे ७४० कोटी महापालिकेकडे थकबाकीच्या यादीत मोजले जात आहेत. सिडको आणि एमआयडीसी भूखंडांवर करण्यात आलेली कर आकारणीची काही प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. मात्र मूळ गावठाण आणि सिडकोच्या सदनिकाधारकांचे ६३ लाख रुपये वसूल करण्याचे धारिष्ट्य महापालिकेला का दाखविता आलेले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही भागात मोठया प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना दंडासह कर आकारणी करणे गरजेचे आहे. शहरात करवाढ करायची नाही असा गणेश नाईकांचा आग्रह आहे. असे असताना थकबाकी आणि वाढीव बांधकामांसाठी आकारला जाणारा कराच्या नोटिसाही पाठवायच्या नाहीत असा हट्ट कुणी धरत असेल तर महापालिकेला हा दुहेरी मार आहे.

कैलाश शिंदेंचे आस्ते कदम?

सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उभारलेली बैठी घरे तसेच वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे तसेच वापर बदल करण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी दुकाने सुरू झाल्याने व्यावसायिक वापर तर राजरोस सुरू आहे. अशा मालमत्तांची बरीचशी माहिती महापालिकेकडे आहे. या मालमत्तांना व्यावसायिक तसेच दंडासह कर आकारणी केली गेल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. मात्र राजकीय दबाव वाढण्याची भीती लक्षात घेता काही मोजके अपवादवगळता मालमत्ता कर विभाग या ‘उपर मकान नीचे दुकान’ पद्धतीच्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करते. अशा काही घरांपैकी काही सदनिकांना महापालिका नोटिसा बजावत असताना नाईक थेट अधिकाऱ्यांची बदली करा असे फर्मान सोडतात हे धक्कादायक आहे. आयुक्त कैलाश शिंदे यांचेही या आघाडीवर आस्ते कदम अनेकांना बुचकळ्यात पाडतात. नेतृत्व कणाहीन असेल तर सैन्याकडून चमत्काराची अपेक्षा ठेवणे तसे गैरच.